लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि राज्य संविधान, कानून, नियम र प्रचलित अभ्यासको सीमाबाहिर गएर चल्न हुँदैन र सक्दैन पनि।
राज्य र मातहतका निकायले त्यतिमात्र गर्न पाउँछन् जति अधिकार संविधान, ऐन, नियम र त्यसअनुरुपको निर्देशिकाले तोकेको अथवा निर्देशित गरेको हुन्छ।
तर, पछिल्लो समय यो मर्म र भावना कतै खण्डित भएको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। जसको कारण राज्य संचालनको जिम्मेवारीमा बसेका पदाधिकारीहरुको कार्यशैलीमाथि त प्रश्न उठ्ने नै भयो, त्यो भन्दा ज्यादा उक्त निर्णय प्रक्रियामा समेटिएका व्यक्तिहरु पनि अनावश्यक विवादको भूमरीमा पर्दा उनीहरुको भविश्य नै चौपट्ट हुने खतरा रहन्छ।
उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषदको साउन १४ गतेको निर्णय। जसको तेस्रो नम्बर बुँदामा विभिन्न देशका लागि आवासीय नेपाली राजदूतको नियुक्तिको सिफारिसमा परेका केही उम्मेदवारहरु, उनीहरुको सिफारिसपछि उत्पन्न प्रतिक्रिया र सरकारको पछिल्लो कदम।
अर्थात, मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतका लागि निवर्तमान राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ लगायत १८ जना व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गर्यो। जसमध्ये संसदीय सुनुवाईका लागि मन्त्रिपरिषदले संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्दा प्रस्तावित उम्मेदवार कान्ता रिजालको नाम कटाएर पठायो। त्यसरी उनको नाम हटाएर पठाउनुको भित्री कारण अझैपनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा सरकारी तहबाट सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ।
तर, संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा पठाइएका नामहरुमध्ये भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार श्रेष्ठको सिफारिसले सरकारको निर्णय क्षमता अथवा प्रक्रियाप्रति नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ।
हुनत, पूर्वराजदूत शर्मालाई यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर, त्यसलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालका लागि आयोजित सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्णयको समयसान्दर्भिकतामाथि चौतर्फी आलोचना भएपछि शर्मालाई सरकारी निर्णयका बाबजूद नयाँ दिल्लीमा कार्यरत रहन निर्देशन दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
यसका बाबजूद, आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले तयार पारेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रावधान विपरित शर्मालाई पुनः भारतका लागि राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि शर्माको राजदूत बन्ने चाहनामा तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ।
उक्त निर्देशिकाको नियम २१ मा उल्लेखित पुर्ननियुक्तिको व्यवस्थाले राजदूतका रुपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुनेगरी पुर्ननियुक्ति गरिने छैन भनि प्रष्ट उल्लेख छ।
अर्थात, २०७८ चैत १४ गते भारतका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा कार्यभार लिन पुगेका शर्मा यही साउन १५ गतेसम्म अर्थात ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टसम्म भारतमै कार्यरत थिए।
जसको कारण निर्देशिकाको उक्त प्रावधानले शर्मालाई अर्को पदावधिका लागि निरन्तरता हुनेगरी भारतको राजदूत हुनबाट रोक लगाएको प्रष्टै देखिन्छ।
यदि मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयदेखि सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत जिम्मेवार पदाधिकारी वा कानूनी सल्लाहकारले शर्माको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपूर्व निर्देशिकाको थोरै अंश मात्रै अध्ययन गरेको भए अहिले न त सरकारको निर्णय विवादको घेरामा पर्दथ्यो न त राजदूतका आकांक्षी शर्माको सपना नै चकनाचुर हुने थियो।
त्यसका लागि सरकारले उक्त निर्देशिकाको नियम ८ को खण्ड (ख) को आधारमा शर्मालाई भारतको राजदूतका रुपमा निरन्तर कार्यरत भइराख्न सहजै बाटो खोलिदिन सक्थ्यो।
उक्त नियमको खण्ड (ख) अनुसार, सरकारले आवश्यक पदावधि थप गर्नु पर्नाको कारण र औचित्य खुलाई मन्त्रालयले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)मा प्रस्ताव पेश गरेको भए शर्माको कार्यकाल सहजै लम्बिन सक्थ्यो।
तर, यो निर्देशिका मसिना र अस्पष्ट अक्षर हेर्ने, पढ्ने अथवा त्यसको भाव र मर्म अनुसार निर्णय प्रक्रियामा जान सुझाव दिने र लिने फुर्सद कसलाई भयो र? सबै तदर्थवाद र भइहाल्छ, चलिहाल्छ नि! भन्ने मान्यताका पूजारी जस्तै देखिए। फलस्वरुप शर्माको भारतका लागि राजदूत रहिरहने सपनामा सरकारले नै पानी फेरिदियो।
उता, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार कपिलमान श्रेष्ठको नियुक्तिको सिफारिस पनि कम रोचक छैन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना लगत्तै पहिलो पटक २०५७ साल जेठ १३ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षता गठित आयोगका सदस्य श्रेष्ठको सिफारिस नै संविधानको बर्खिलाप देखिएको छ।
अर्थात, संविधानको धारा २४८ को उपधारा (८) अनुसार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनि प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भन्छः तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानविन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
यसरी संविधानले नै नियुक्तिको सिफारिस गर्न निषेध गरेको व्यक्तिलाई सरकारले राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको विषयमा कतिपय सरकारी निकायका पदाधिकारीले निर्णयको प्रतिरक्षाका लागि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको भरमा राजदूत पदलाई राजनीतिक पदको आवरण दिने कोशिश पनि जारी राखेका छन्।
तर, निजामति सेवा नियमावलीको परिभाषाले राजदूत पदलाई स्पष्टसँग सरकारी सेवाको पदका रुपमा परिभाषित गरेको छ।
अर्थात, निजामति सेवा नियमावली, २०५० को पछिल्लो संशोधन २०७६ को नियम २ को खण्ड (ख) बमोजिम विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख अर्थात राजदूतलाई पनि सरकारी सेवा अन्तर्गतको विभागीय प्रमुखको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
उक्त खण्डको अनुसूचि १ को क्रमसंख्या १५ मा विदेश स्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका प्रमुखहरुलाई पनि विभागीय प्रमुखको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
जसकोे आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरु पनि बेलाबखतमा राजदूतको रुपमा क्रियाशील रहँदै कार्यकाल सकिएपछि पुनः मन्त्रालयमै फर्किने गर्दछन्।
सोही संवैधानिक जटिलता र नियमावलीको अवरोधका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७५ असार ३२ गते निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई पनि भारतका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णयबाट पछि हटेका थिए।
संवैधानिक आयोगका प्रमुख वा अन्य पदाधिकारीलाई सरकारी सेवामा पुनः नियुक्ति लागि संविधानले नै अयोग्य ठहर गरिदिएको कारण तत्कालीन सरकारले उप्रेतीको सट्टा निर्णय सच्याउँदै जीवनभर खरो वामपन्थी र अवसर आउँदा वा पाउँदा तगडा लोकतन्त्रवादी बन्न रुचाउने नेता निलाम्बर आचार्यलाई राजदूत बनाएर पठाएको थियो।
