संसदीय सुनुवाई समितिले बिभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाई भाद्र १४ गतेदेखि सुरु गर्ने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाईको कार्यतालिका पारित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
कार्यतालिका अनुसार, भाद्र १४ गते समितिले उजुरीकर्ताहरुहरुसंग छलफल गर्नेछ भने भाद्र १६ देखि २५ गतेसम्म विदाको दिनबाहेक प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाई हुने समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
उनले सुनुवाइकै क्रममा राजदूत सिफारिसका बिषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसंग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको बताइन्।
संविधान अनुसार समावेशीताको आधारमा राजदूत सिफारिस भए–नभएको र नभएको भए त्यसको कारणबारे परराष्ट्रमन्त्रीसंग जानकारी लिइने उनले बताइन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीताको सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सांसद जीवन परियारले पछि परेका समूदायलाई पनि सहभागीताका बारेमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे।
कर्मचारी बाहेकबाट राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीलाई ध्यान दिन भनि यसअघि समितिको बैठकमा पूर्ववर्ती सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपनि अहिले त्यो विषयप्रति सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए।
त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने जोड दिए।
संविधानलाई सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसके आगामी दिनमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ।
सरकारले साउन १४ गते बिभिन्न १७ देशका लागि राजदूत सिफरिस गरेको थियो। संविधान अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जसका लागि यसअघि नै समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै प्रस्तावित उम्मेदवारका विषयमा कुनै उजुरी भए समितिमा उपलब्ध गराउन १० दिनको समय दिएको थियो।
जसका विषयमा समितिका सदस्यहरुले प्राप्त उजुरीका आधारमा तथ्यमा आधारित उजुरीकर्तालाई समितिमा बोलाएर थप सोधपुछ गर्ने र त्यसपछि प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको विषयमा सुनुवाई गर्ने छ।
गर्नै नमिल्ने/नपर्ने सिफारिसले कपिल र शंकरको राजदूत बन्ने सपना चकनाचुर!
