भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित भ्रष्टाचार कसुरको विषयमा मुद्दामा पाँच बर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई हटाइएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरेपछि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो।

मूल ऐनको दफा ४५ मा संशोधन गर्दै प्रस्तावित विधेयकका उपदफा (१)मा भ्रष्टाचाराजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएपछि प्रतिनिधि सभाका कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि सांसदहरुले यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध जनाउँदै आएका थिए।

यही विषयलाई कतिपय विपक्षी दलका अतिरिक्त सत्तापक्षकै समेत नेतादेखि सांसदसम्मले मूल ऐनको व्यवस्था र संशोधनका लागि प्रस्तावित बुँदामा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको मर्म भन्दा पनि आम जनतामा गलत सन्देश प्रवाह गर्दै सस्तो लोकप्रियताको भेलमा बग्न थालेपछि यो प्रावधानविरुद्ध देशभित्र र बाहिर नै विरोधको लहर सुरु भएको थियो।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादको प्रावधानमा समिति, सदन र नागरिक समाजमा पनि छलफल भइरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उनले उक्त प्रावधानको सट्टा पुरानै व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।

लेखकले पाँच वर्षअघि सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकलाई अहिलेको सरकारले अपनत्व लिने भन्दै जनसरोकारलाई मध्यनजर गर्दै पाँच बर्षे प्रावधानलाई हटाइएको जानकारी दिए।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच बर्षे हदम्यादसम्बन्धी दफालाई सरकारको प्रस्तावमा सर्वसम्मतीले हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै उक्त प्रस्ताव बैठकमा राखेपछि बैठकले सर्वसम्मत पारित समेत गरेको थियो।

बैठकमा समिति सदस्य गगन कुमार थापाले कतिपय विषयमा संसद र समितिमा रहेका दल र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी भनेको सदन र समिति बाहिर बसेका आम नागरिकहरुलाई सदन र समितिको प्रक्रिया र कामका बारेमा बुझाउने दायितव रहेको बताए।

उनले पछिल्लो समय देखिएको गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘आगो बलेको देख्नासाथ सबै जनाले घ्यू थप्न र घ्यू थप्ने प्रतिस्पर्धामा गयौँ भने आगो बढेको बढ्यै गर्छ। यो विषयको सन्दर्भमा पनि कहि कतै, कुनै ठाउँहरुमा यस्तो कुराहरु भए कि भन्नेबारेमा मैले नै पनि र हामी सबैले पनि कहि कतै भए कि भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले सायद विचार गर्नु पर्छ, समिक्षा गर्नु पर्छ होला।’

हदम्यादको बिषय अव्यवहारिक रहेकाले नै आफुले संशोधन दर्ता गरेको धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा थापाले यो विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रियामा गएर सोही क्रममा उक्त दफामाथि छलफल र संशोधन, परिमार्जन गर्न सकिने उपयुक्त भएपनि त्यो नभएर होहल्लाकोे विषय बनेको बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य रवि लामिछानले आफ्नो पार्टीले नै हदम्याद नराख्ने निर्णय गरेको र अहिले समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई हटाएको प्रति धन्यवाद दिए।

समाजमा राम्रा काम गर्नेलाई मरोणापरान्त पुरस्कार र सम्मान दिने गरिएको भन्दै उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेलाई पनि जुनसुकै समयमा कानूनको परिधिमा ल्याउन सक्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे।

त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले पनि हदम्याद हटाउने निर्णयको स्वागत गरेका थिए। यसअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।