गैरआवासीय नेपालीले पनि जनसम्पर्क समितिको नेतृत्व दाबी गर्न र लिन सक्ने तयारीकासाथ नेपाली कांग्रेसले विधानका केही प्रावधानहरु निलम्बन गरेको छ।
साथै पार्टीले हाल कायम रहेका विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका अतिरिक्त त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको महासमिति/महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको पद समेत निलम्बन गरेको छ।
श्रावण २३ गतेदेखि सुरु भएर विभिन्न ११ बुँदे एजेण्डामा केन्द्रित छलफलको अन्तिम दिन आइतबार सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यस्तो विवास्पद र अधुरो निर्णय गरेको हो।
गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न पार्टीको महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावका अतिरिक्त अन्य १० समसामयिक विषयमा केन्द्रित छलफलको निचोडका रुपमा कांग्रेसले साँझ ९ बज्नु अगावै ८ पृष्ठमा समेटिएका विभिन्न ११ बुँदामा थुप्रै उपबुँदा समेटेर तयार पारिएको २५ सय ५२ शब्दको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको थियो।
आइतबार सार्वजनिक भएको निर्णयको दोस्रो पृष्ठको निर्णय नम्बर ४ मा उल्लेखित विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति सम्बन्धमा भएको निर्णयमा भन्नका लागि विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन प्रक्रियालाई सहज बनाउन र एकरुपता ल्याउन विधानको धारा १४ का केही उपधाराहरु निलम्बन गरिएको भनिएको छ।
जसअनुसार, पार्टीले विधानको धारा १४ को उपधारा (३) को ‘सो अधिवेशनद्वारा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमितिका लागि यसै विधान बमोजिम तोकिएको संख्यामा अध्यक्षसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको चयन गर्ने व्यबस्था जनसम्पर्क समितिको विधानमा हुनुपर्नेछ,’ भन्ने प्रावधानसँगै सोही धाराको उपधारा (४) (५) र (६) मा उल्लेखित प्रावधानहरु समेत निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।
जब कि कांग्रेसको विधानमा जनसम्पर्क समिति गठनको आवेदन गर्नका लागि सोही धाराको उपधारा (१) अनुसार, उक्त पार्टीको उद्देश्य र आदर्शप्रति प्रतिवद्ध र समर्पित रहने विदेशस्थित नेपाली नागरिकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी जनसम्पर्क समिति गठनका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको स्वीकृति पश्चात नेपाली जनसम्पर्क समितिको गठन गर्न सकिने उल्लेख छ।
यहि मान्यताका आधारमा हाल कांग्रेसका ३७ देशमा जनसम्पर्क समिति र त्यहाँबाट क्रियाशील सदस्यता संख्याको अनुपातमा अध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यसहिति घटिमा १ र बढीमा १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र ६ जना महासमिति सदस्यले पार्टी महाधिवेशन र महासमिति बैठकमा प्रतिनिधित्व गर्दैआएका छन्।
तीन वर्षे कार्यकाल तोकिएका अधिकांश जनसम्पर्क समितिको पदावधि भने सन २०२४ को डिसेम्बर अघि नै समाप्त हुँदैछ।
उक्त धाराको उपधारा १ मा उल्लेखित प्रावधानको ठिक विपरित धारा १४ को उपधारा ३ को केही अंशसहित उपधारा ४, ५ र ६ को प्रावधानलाई निलम्बन गर्दै जनसम्पर्क समितिको विधानले तोकेको अबधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका जनसम्पर्क समितिको हकमा केन्द्रीय कार्यालयले अबिलम्ब विधान बमोजिम अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
यसरी जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी नेपाली जनसम्पर्क समितिको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्य र नेपाली जनसम्पर्क समितिका सदस्य मध्येबाट चयन हुनसक्ने गरी अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।
अर्थात, कांग्रेसको जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष वा पदाधिकारी हुनका लागि यसअघि विधानमा रहेको बाध्यकारी प्रावधान अर्थात विदेशस्थित नेपाली नागरिक अनिवार्य हुन नपर्ने तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यका लागि भने नेपाली नागरिक हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण गर्दा पहिलो सर्तका रुपमा योग्यता प्राप्त नेपाली नागरिकलाई मात्रै दलको सदस्यता दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ।
यसअघि कांग्रेसका कतिपय जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षका अतिरिक्त थुप्रै महाधिवेशन/महासमिति सदस्यहरु समेत गैरआवासीय नेपाली नागरिक रहेको भेट्टिएपछि त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने कानूनी प्रश्नको निरुपण गर्न कांग्रेसले विधानका केही धाराहरु नै निलम्बन गर्ने निश्कर्षमा पुगेको एक नेताले बताए।
तर, यसरी विधानका धाराहरु निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दैगर्दा कांग्रेसले विधानको धारा ५० को उपधारा (५) र ७१ बमोजिमको अधिकार प्रयोग नगरी सोझै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान र नियमावलीका प्रावधानहरु निलम्बन गरेको दाबी गरिएको छ।
कांग्रेसको विधानको धारा ५० को उपधारा (५) ले विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरूमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भनि लेखिएको छ। त्यसैगरी धारा ७१ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारले विधान कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुनेछ। तर त्यस्ता विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भनि लेखिएको छ।
जसको आधारमा १४औं महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि यिनै दुई धाराहरु ५० (५) र ७१ को सहायता लिएर पार्टी विधानका करिब ३० भन्दा बढी धारा, उपधाराहरु निलम्बन गरेको थियो। जसलाई ०७८ मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनले अनुमोदन समेत गरेको थियो।
