प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णत कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्ने बताए।
संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जातिप्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे।
संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएकाले यसलाई सानो उपलब्धि मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनले नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगको प्रतिवेदनहरु गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि गम्भीर हुनुपर्ने र महिला र पुरुषलाइ बराबरको प्रतिनिधित्व दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनले लैंगिक समानताको अधिकार नभएसम्म देशको बिकास हुन नसक्ने र गरिबी पनि हट्न नसक्ने जिकिर गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्ने मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ।
