पाँच दिनअघि मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णयको औचित्यमाथि आफैले प्रश्न उठाउने स्थिति उत्पन्न गराउँदै नेपाली कांग्रेसले निलम्बनमा परेका विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
गैर नेपाली नागरिकलाई पनि पार्टी निकट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी बन्न पाउँने बाटो खुल्ला गर्न विधानको धारा १४ का केही उपधारासँगै हाल कायम रहेका सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष लगायत महाधिवेशन/महासमिति सदस्यहरुको पद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले शुक्रबार तिनै निलम्बित अध्यक्षहरुको नाममा पत्राचार गर्दा अघिल्लो निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको चालै पाएन।
श्रावण २३ गतेदखि भदौ १६ गतेसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्तिम दिन कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ४ मा विदेशस्थित सम्पूर्ण जनसम्पर्क समितिसँगै त्यसका अध्यक्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यहरुलाई निलम्बन गर्न पार्टी विधानको धारा १४ का केही उपधारा र त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीका केही नियमहरु निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
कांग्रेसको निर्णयः गैर नेपालीलाई पद दिन जनसम्पर्क समितिका सबै प्रतिनिधिमाथि निलम्बनको कोर्रा!
तर, यसरी पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ १६ गते आफैँले गरेको निर्णयको औचित्य के हुन्छ भन्नेसम्म पनि सामान्य ख्याल नगरी पत्राचार गरिएको उनले बताए।
पार्टी निर्णयको बचाउमा प्रष्टिकरणसहितको पत्राचार गर्ने क्रममा तिनै निलम्बनमा परेका जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुका नाममा परिपत्र गर्दै ‘श्री अध्यक्षज्यू, नेपाली जनसम्पर्क समिति’ (सबै जनसम्पर्क समितिहरुका लागि) भन्दै गरिएको सम्बोधनका कारण आफैले गरेको अघिल्लो निर्णयमाथि प्रश्न उब्जिाएको हो।
कांग्रेसको १६ भदौको निर्णयबारे शुक्रबार गरिएको परिपत्रको भाषाबारे एक वरिष्ठ कानूनविदले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘यदि भदौै १६ को निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने सबै जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरु निलम्बनमा परिसके। यसरी निलम्बनमा परेका अध्यक्षहरुलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पदिय जिम्मेवारीमा रहेर क्रियाशील रहन अन्तरिम कालिन व्यवस्थाबारे केही उल्लेख नभएको अवस्थामा दोस्रो परिपत्र गर्दा कसरी अध्यक्ष नै भनि सम्बोधन गर्न मिल्छ? शुक्रबार परिपत्र गर्दा यात जनसम्पर्क कार्यालयका नाममा पत्राचार गरिनु पर्दथ्यो। त्यो नगरी ‘अध्यक्ष’कै हैसियतमा परिपत्र गरेको अवस्थामा यसअघिको निर्णय स्वतः निष्कृय भएको मान्नु पर्यो।’
भदौ १६ को विवादस्पद निर्णयबारे देशभित्र र बाहिर प्रश्न उब्जिएपछि पार्टी पदाधिकारीहरुबिचको आन्तरिक परामर्शमा पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले शुक्रबार सबै जनसम्पर्क समितिका अध्यक्षहरुका नाममा परिपत्र पठाएका थिए।
उक्त परिपत्रमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको अधिवेशन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, एकरुपता ल्याउन, जनसम्पर्क समितिको सदस्यता, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र आबद्धतालाई फराकिलो बनाउन तथा महाधिवेशन तथा महासमितिमा जनसम्पर्क समितिबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले विधानको धारा १४ को उपधारा (३) को केही अंशसहित उपधारा (४), (५) र (६) निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
यसअघि विधानको उक्त धाराहरुमा विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुनका लागि नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता प्राप्त नेपाली नागरिक अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले यो मान्यतालाई खण्डित गरेको छ।
त्यतिमात्र हाेइन, याे निर्णयले जनसम्पर्क समितिमा गैरनेपाली पनि सदस्यदेखि पदाधिकारी हुन र उसले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने स्थिति बनेको छ।
यसरी पार्टी विधानको केही धारा र त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीका केही नियम निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दा विधानको धारा (५०) को उपधारा (५) को विधान निलम्बनको अधिकार र धारा (७१) को बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नै नगरी गरिएको निर्णय आफैँमा विरोधाभासपूर्ण त छ नै, त्यसबाहेक उक्त निर्णयले विधानको थुप्रै धाराको स्थिति के हुने हो भन्नेबारे पनि अन्यौल रहेको छ।
पार्टी विधानको धारा १२ को खण्ड (ख), (ग) (छ) धारा १४ को उपधारा (१), धारा १८ को खण्ड (ङ) र धारा २२ को उपधारा (२०) को प्रावधान यथावत कायम गरेर पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्नमा कांग्रेस र यसको नेतृत्व जवाफहिन स्थितिमा देखिएको छ।
उदाहरणका लागि, पार्टीको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गरेको स्थितिमा जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष वा पदाधिकारीमा कुनै देशमा बसोबास गर्दै आएका गैरआवासीय नेपाली निर्वाचित वा मनोनित भएर कार्य गर्दा धारा १८ को (ङ) बमोजिम महासमिति सदस्य पठाउँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचन गरी पठाएका अध्यक्षसहितका सदस्य भनिसकेपछि पार्टीको परिपत्रको औचित्य के होला?
त्यसैगरी, धारा २२ को केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा (२०) मा ‘पार्टीको कुनै निकाय... विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिले विधान वा केन्द्रीय निर्देशनको गम्भीर उलंघन गरी पार्टी हित विपरीत काममा संलग्न भएको देखिएमा र पार्टीको हितका लागि तत्काल कार्वाही गर्न आवश्यक भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक छानविन गरी त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई निलम्बन, विघटन वा हटाउन सक्ने उल्लेख छ।’ त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसले विदेशी नागरिकता प्राप्त गैरआवासीय नेपालीविरुद्ध कुन कानूनी आधारमा कारबाही गर्न, गराउन सक्दछ?
विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको पहिलो दायित्व, कर्तव्य र वफादारिता नेपाली कांग्रेसप्रति रहला कि उसले नागरिकता लिई बसोबास र व्यवसाय गरिरहेको स्वदेशप्रति?
त्यतिमात्र होइन, कांग्रेसको भदौ १६ गतेको निर्णय र त्यसको बचाउमा गरिएको परिपत्रले देशको संविधान र त्यसका आधारमा बनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई पनि ठाडै उलंघन गरेको छ।
अर्थात, अब उप्रान्त जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारी हुनका लागि विदेशमा बसोबास गर्दैआएका गैैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्ने छुट दिएको छ।
जब कि नेपालको संविधानको धारा १४ र त्यसका आधारमा बनेको नागरिकता सम्बन्धी ऐनले सार्क मुलुक बाहेकका देशमा बसोबास गर्दैआएका गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
