परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सरकारले राजदूत नियुक्तिको सिफरिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तमा ध्यान दिन नसकेको स्वीकारोक्ति गरेकी छन्।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा मन्त्री राणाले राजदूत नियुक्ति गर्दा विविध कारणले केहि कमिकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गर्दै अघि लाने सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सरकार र सिफारिस गर्ने निकायका पदाधिकारी (नेताहरु)ले सतही जानकारीका आधारमा कतिपय व्यक्तिहरुको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरेपनि उनीहरुको वास्तविक कलर (अनुहार) संसदीय सुनुवाई समितिमा आएपछि बाहिर आउने बताउँदै सुनुवाई समितिको महत्व यसले बढाएको बताइन्।
समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा विशेषगरी महिलाको सवालमा संविधानमा उल्लेखित मान्यताका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन सम्भव नदेखिएको भन्दै यसका लागि कानून, नियम लगायतका दस्तावेजमा निश्चित संख्या वा प्रतिशत उल्लेख नगरी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउन कठिन रहेको अनुभव राणाले सुनाइन्।
संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको बिषय उल्लेख गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाउदा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।
सरकारले गत साउन १४ गते गरेको १८ देशका लागि नेपाली राजदूत नियुक्तिको सिफारिसमा मुस्किलले दुई जनाको सिफारिस गरेपनि कान्ता रिजालको विशेष कारणबस सुनुवाई प्रक्रियामा आउन नसकेको भन्दै महिला राजदूत तोक्नका लागि पनि महिलाको संख्या नै स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गरिन्।
यसका अतिरिक्त आफू परराष्ट्र मन्त्री भएको कारण सरकारले राजदूत सिफारिसका क्रममा समावेशीताको सवालमा सरकार जति गम्भीर (सेन्सेटिभ) हुनुपर्ने थियो नहुनुमा आफूले कमजोेरी स्वीकार गर्न तयार रहेको बताइन्।
विगतमा सरकारका मन्त्री, सरोकारवाला निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीले सकेसम्म आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै प्रतिरक्षाको प्रयासमा भएभरको प्रयास जारी राख्ने क्रमलाई तोड्दै मन्त्री राणाले सरकारको कामकारबाहीमा भएका कमजोरी स्वीकार गर्ने र त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याउने सहज अभिव्यक्ति दिएर जिम्मेवारीबोधको अनुभूति दिलाउने कोशिश गरिन्।
साथै उनले सरकारले नियुक्तिका लागि गरेका व्यक्तिहरुको सिफारिसबारे सुनुवाई समितिले गहन रुपमा सुनुवाई गरेर मात्रै अनुमोदन गर्न समिति समक्ष आग्रह गरिन्। यसरी आग्रह गर्ने क्रममा उनले सरकारले गरेको सिफारिसमा कुनै कमिकमजोरी देखिएको खण्डमा समितिले सिफारिस भएको व्यक्तिलाई अनुमोदन नगरी अस्विकृत गर्दा यसलाई सरकारले गम्भीर मानहानी वा प्रतिष्ठाको विषय नबनाउने स्पष्टिकरण दिइन्।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले एकैपटक १७ जना राजदूतको सिफारिस हुँदा पनि समावेशी समानुपातीकमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारका मन्त्रीसामू असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सरकारले साउन १४ गते सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि राजदूतहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूतहरुको समितिले सुनुवाई समेत गरेको छ।
