उपसभामुख इन्दिरा रानाको पदिय आचरणविरुद्ध संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय लिने भएको छ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानिलकण्ठमा बुधबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले पदिय आचरण विपरित असम्बन्धित व्यक्तिहरुको भिसा प्रक्रियाको विषयमा विदेशी दूतावासलाई सरकारी लेटरप्याडमा पत्र पठाएको कारण उनले पदमा बसिरहन नमिल्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले तथा यसका शीर्ष नेताहरुसँग कांग्रेस नेतृत्वले गरेको छलफल पश्चात उपसभामुख रानालाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न अवसर दिने र त्यो नभएको खण्डमा संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था बमोजिम संसदमा पदिय आचरणविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो।

सोही छलफल पश्चात सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन समेत गरिरहेका छन् भने पार्टी सदस्यहरुलाई अबको केही दिन उपत्यका छाडेर नजान पनि निर्देशन दिइसकिएको छ।

उक्त छलफलको विषयलाई लिएर सदनमा विपक्षी दलहरुले मंगलबार चर्को विरोध जनाएलगत्तै उक्त मुद्दालाई कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे कांग्रेस सभापति देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आज छलफलका लागि बोलाएका थिए।

आजको बैठकमा सहभागी एक नेताका  अनुसार, उपसभामुख रानाको विषयमा टुंगो लगाउने वैधानिक थलो संसद नै भएको कारण पार्टीले संसदीय दलको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने निश्कर्ष आजको छलफलले निकालेको छ।

पार्टी शीर्ष नेताहरुको छलफल बमोजिम कांग्रेसले उपसभामुख रानालाई पदबाट राजीनामा नदिएको स्थितिमा संसद र संसदीय मर्यादासँगै उपसभामुखको गरिमा बचाउन पनि उनीविरुद्ध संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउने वा के गर्ने भन्नेबारे सम्भवत् भोलि वा पर्सिसम्ममा संसदीय दलको बैठक राखेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।

यसरी संविधानको धारा ९१ र सोहेी अनुसार संसदको नियमावली अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखको पदिय आचरणमाथि संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले प्रश्न उठाउँदै सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेको खण्डमा उक्त प्रस्तावमाथि सदनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउनु पर्दछ। यसरी आपएको प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतले स्वीकृत गरेको खण्डमा उक्त पदाधिकारी पदमुक्त हुने गर्दछ।

यसरी रानालाई सदनको दुई तिहाई बहुमतले हटाएको स्थितिमा उक्त पदमा कांग्रेसका तर्फबाट कुनै एक महिला सदस्यलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गर्ने र यसले संवैधानिक परिषदको बैठकमा पनि निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने बुझाई सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले नेताहरुको छ।

यसैगरी सहकारीको रकम हिनामिनाको विवादमा तानिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको विषयमा भने आजको बैठकमा खासै छलफल नभएको एक नेताले बताए।

पार्टी नेताहरुसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा उपसभापति गुरुङले आफ्नी पूर्व श्रीमती ज्योति गुरुङ प्रबन्ध निर्देशक रहेको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै यसबाट पार्टीसँगै आफू तर्सिनु नपर्ने धारणा राखेका थिए।