सहकारी संस्थाको ऋण तथा बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्ण रुपले कार्यान्वयन भएको खण्डमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने आधा दर्जन भन्दा बढी कानूनको फन्दामा पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ।

देशभरीका विभिन्न बचत तथा ऋण सहकारीको बचत हिनामिना तथा दुरुपयोगसँगै बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गराउने उद्देश्यले गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले ६६ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई संसदको निर्देशन बमोजिम सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा कुनै पनि कोणबाट लामिछाने उम्किन नमिल्ने स्थिति बनेको छ।

हुनत, समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिबाट सर्वसम्मत पारित गरेलगत्तै सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निश्कर्ष र निर्देशनको विषयलाई लिएर अहिले समाजमा नयाँ भाष्य निर्माणको असफल प्रयास जारी छ।

विशेषगरी सहकारीको रकम गैरकानूनी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले स्वयंले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै आफूले क्लिन चिट पाएको दाबी गर्नुका साथै उनको दलका नेता, सांसद, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले ‘भदौ ३१ गतेलाई राष्ट्रिय पर्वकै’ रुपमा मनाउने पो हुन् कि झैँ गरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा हल्ला मच्चाइरहेका छन्।

उता, लामिछानेका कट्टर विरोधीका रुपमा परिचित नेपाली आमसञ्चारमाध्यमदेखि कतिपय सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने कार्यमा समितिको छानविन प्रतिवेदनले उनलाई दोषी करार गरिसकेकोले उनीमाथि राज्यले कानूनी कारबाही चलाउने विश्वासमा आफ्नै ढंगले सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्।

समितिको प्रतिवेदनले लामिछानेलाई साँच्चिकै क्लिन चिट दिएकै हो या उनका विरोधीहरुले दाबी गरेझैँ दोषी करार गरेको हो भन्ने विषयले अहिले नेपाली समाज नै अन्यौलमा परेको देखिन्छ।

तर, समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८ को सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा उल्लेखित बुँदाहरुले लामिछानेलाई सहकारीको रकम कर्जा लिने कार्यमा संलग्न भए÷नभएको भन्दा पनि सहकारीबाट गैरकानूनी ढंगले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा जम्मा भएको ८५ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

हुनत, समिति समक्ष उपस्थित भएर झण्डै १० घण्टा लामो वयानका क्रममा लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा आएको रकमबारे आफू जानकार नभएको भन्दै त्यसबारे सम्पूर्ण रुपले उक्त कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाुब (जिबी) राई जिम्मेवार रहेको दलिल पेश गरेका थिए।

तर, छानविन समितिले आफ्नो ठहर खण्डकोे परिच्छेद १८.१.४ मा भनेको छ, ‘सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कानून विपरीतको कार्यलाई रोकी कानूनी प्रबन्धको कडाइका साथ पालना गर्नेरगराउने।’

यसरी उक्त दफामा सहकारीको रकम कुनै पनि निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने कुरालाई सहकारी ऐनको प्रावधान विपरित रहेको त भनेकै छ।

त्यो भन्दा ज्यादा लामिछाने संसदीय समितिले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत सहकारीबाट रकम ल्याउने कम्पनीको जो कोही पनि जिम्मेवार हुने ठहर गर्दै आफूलाई कम्पनीको स्रोतबारे जानकारी नभएको भन्दैमा उन्मुक्ति नपाउने निश्कर्ष समेत निकालेको छ।

त्यतिमात्र होइन, प्रतिवेदनले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई जिम्मेवारी र दायित्वबोधको पाठ समेत सिकाएको छ।

प्रतिवेदनको उपखण्ड ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन।’

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरवाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि।को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र समालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

यसरी जिबी राई र लामिछानेसहित गोरखा मिडियाका चार जनामाथि कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्ने पदावली उल्लेख गर्ने क्रममा समितिमा रहेका रास्वपा सदस्यले उनीहरुलाई स्पष्ट रुपले दोषी करार गर्ने भन्दा पनि जिम्मेवार रहेको भन्ने पदावली राख्न लगाएर आफ्नो दलभित्र राजनीतिक बचाउको प्रयास गरेका थिए।

त्यसका बाबजूद पनि समितिको प्रतिवेदनको १८.१.४ को उपखण्ड ८ मा उल्लेखित सिफारिसले सभापति लामिछानेलाई चौतर्फी कानूनी फन्दामा पारिदिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लगायतका कम्पनीहरुमा शेयर खरिद बिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरु पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको भाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सो बमोजिम कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र श्वेट शेयर सम्बन्धी कानूनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’

यसरी गरिएको सिफारिस अनुसार, सरकारले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा रवि लगायतका सम्बन्धित व्यक्तिहरुमाथि सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धी सहकारी ऐनको दफाहरु त आकर्षित हुन्छ नै। त्यो भन्दा ज्यादा कम्पनी दर्ता गर्नेदेखि त्यसको वार्षिक आर्थिक विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउने, शेयर लगत कट्टा गर्ने क्रममा भएको कानून उलंघनको विषयमा पनि कारबाही हुनसक्ने आधार तयार पारिदिएको छ।

त्यतिमात्र होइन, शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा भएको कानून उलंघनदेखि कम्पनीको नाममा खरिद भएका साधन र उपकरणहरुको कागजात र भुक्तानीको प्रक्रियादेखि कर छलिको विषयलाई समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यस्तो स्थितिमा यदि राज्यको वैधानिक निकायले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर थप अनुसन्धान र छानविन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा लामिछानेको दोहोरो नागरिकता र राहदानीका कारण लिखत किर्तेको विषय पनि उठ्न सक्दछ।

जसमा ०७० सालमै अमेरिकाको नागरिकता र राहदानी लिएर भिजिट भिसामा नेपाल आएका लामिछानेले संविधान र कानूनले नै स्वतः खारेजीमा परेको नागरिकता लगायतको झुट्टा लिखत विवरण सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा पेश गरी कम्पनीको शेयर होल्डर र प्रबन्ध निर्देशक कसरी भए भन्ने सवालमा पनि कानूनी उपचारको बाटो खोज्न सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा उनीमाथि लिखत किर्ते सम्बन्धी फौजदारी कानूनीको व्यवस्था विपरितको कार्य गरेकोमा दोषी करार गरी कारबाही गर्ने बाटो समेत खुलाएको छ।

किन भने, ०७० सालमा अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि स्वतः नेपालको नागरिकता त्यागेका लामिछानेलाई सोही मान्यताका आधारमा अदालतले ०७९ माघमा गैरनेपाली करार गर्दै उनको सांसद र पार्टी सभापतिको पद समेत खोसिदिएको थियो। अर्थात, उनले ०७९ माग १५ गते पुनः नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि नेपालमा बस्दा विदेशी नागरिकले काम गर्ने अनुमति नलिई नेपालभित्र काम गरेर मासिक लाखौँ रुपैयाँ तलब, भक्ता र सेवा सुविधा लिएको र उक्त सेवा सुविधा वापत राज्यलाई बझुाउनु पर्ने आय कर समेत भुक्तानी नगरेको विषयले पनि लामिछानेलाई दोषी करार गरी सजायको भागिदार बनाउन पनि सक्दछ।

रविसँग रहेका दुई विकल्पः कि सहने, कि त बुझाउँने