उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
गणेशमान सिंहको २७औँ पुण्य तिथिको अवसरमा गणेशमान सिंह फाउण्डेशनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको माल्यार्पण कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देश गरिसकेकाले सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन्।
उनले समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने जानकारी दिए।
देशका विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोगको बारेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको भन्दै कतिपय सहकारी पीडितहरुले सदनदेखि सडकसम्म गुनासो गरेपछि गत जेठ १५ गते तत्कालिन प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलको माग बमोजिम संसदले सहकारी छानविन विशेष समिति गठन गरेको थियो।
समितिलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार, सोमबार मात्रै समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको सहकारीको बचत तथा ऋण हिनामिना सम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेका थिए।
जसमा तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित ५५ जना व्यक्तिहरुमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको निश्कर्षसहित उनीहरुमाथि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सदनसमक्ष सुझाव दिएको थियो।
यदि उक्त प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेमाथि राज्यका निकायले थप छानविन, अनुसन्धान र अभियोजन गरेका खण्डमा लामिछानेमाथि सहकारीको रकम ठगी, संगठित अपराध, कम्पनी ऐन विपरितको कार्य, लिखत किर्ते सम्बन्धी फौजदारी कसूर, कर छलि, सम्पत्ति सुद्धिकरण जस्ता करिब एक दर्जन कानून विपरितका कार्य गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चल्न सक्दछ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपालको परिवर्तन र जनताको अधिकार स्थापीत गर्न स्वर्गीय गणेशमान सिंहले निर्वाह गरेका भूमिकाको स्मरण समेत गरेका थिए।
सो अवसरमा सिंहले गणेशमान सिंहको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी सम्मान प्रकट गरेका थिए।
नेपाली राजनीतिमा लौहपुरुष सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमानका नामले परिचित गणेशमानले २०४६ सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यगरी मुलुकमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना गराउन सफल भएका थिए।
उक्त जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए।
तर, पद र प्रतिष्ठालाई गौण ठान्ने गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गर्दै आफ्नो सट्टा तत्कालीन कांग्रेसका कार्यबहाक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
जीवनभर कांग्रेसका सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठाका लागि कटिबद्ध हुँदै राजनीतिमा होमिएका नेता सिंहले पछि पार्टीभित्रैका कतिपय नेताहरुको क्रियाकलाप र गतिविधिविरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा पार्टी साधारण सदस्यता समेत परित्याग गरेका थिए। उनको २०५४ असोज २ गते निधन भएको थियो।
