प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने दाबी गरेका छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित बिशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन केही हदसम्म संविधान संशोधनको माध्यमबाट पनि गर्न सक्ने भन्दै यसका लागि सबै दलहरुबीच सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिने बताए।
संविधानको संशोधन भनेको लिखत र मर्म अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु र विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षमाथि संशोधन गर्नु भएको उनले जिकिर गरे।
गत असार १७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताका अधिकारीलाई अझ सबल र प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।
त्यसरी गरिएको ७ बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबिच संविधानमा देखिएका कमिकमजोरी सच्याउन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधनको विषय पनि एउटा राखिएको छ। जसको कारण सत्ता बाहिर पुगेका माओवादी लगायतका साना दलहरुले नयाँ सत्ता गठबन्धनले साना दलहरुको अस्थितव समाप्त पार्न र संविधान संशोधनका नाममा पश्चगमनतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सह–अस्तित्व र आपसी सद्भाव एवं पारस्पारिक सहयोग नै सबै जात जाति, भाषा भाषी, वर्ग, वर्ण र समुदायबीचको एकताको आधार भएको धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको र ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन तर्जुमा गर्न जोड दिएको बताए।
उनले अहिलेको राज्यव्यवस्था कुनै वंशको निरंकुश शासनको निरन्तरता नभएको र जनताले आफ्नो शासक आफैले छान्ने विधिद्वारा परिचालिन प्रगतिशील प्रणाली भएकाले पछाडी नफर्कने स्पष्ट पारे।
त्यसैगरी पछिल्लो समय सामाजिक मर्यादालाई महत्व नदिने प्रवृतिहरु समाजमा देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता प्रवृतिहरु कदापी स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।
