सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित उम्मेदवार प्रकाशमानसिंह राउतसहित नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका दुई उम्मेदवारको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ।
संसदीय सुनुवाई समितिको बिहिबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राउतको सुनुवाई प्रक्रिया अन्तर्गत समितिले उनकाबारेमा १० दिनभित्र समिति समक्ष सार्वजनिक उजुरी दिन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी समितिको बैठकमा प्राप्त पत्रको आधारमा नेपाल सरकारले अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूतका उम्मेदवार चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार सेवा लम्सालको बारेमा पनि सुनुवाई पूर्व समितिमा सार्वजनिक उजुरी दिन आजै सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले संविधानको प्रावधान र संसदीय नियमावलीको व्यवस्था अनुसार, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र दुबै राजदूतहरुको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा अबको १० दिनभित्र समितिसमक्ष सार्वजनिक उजुरी वा गुनासाहरु उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।
उमेर हदकाकारण वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल यही असोज २० गते समाप्त भई अवकासमा जाँदै गरेको बेला संवैधानिक परिषदको भदौ ३१ गतेको बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले भदौ ३१ गते परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्साललाई बेल्जियमका लागि र भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लम्साल परराष्ट्रको सचिव पदमै बहाल रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट मानिएका सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने बाटोे खुलाउन लम्साललाई राजदूत बनाउने प्रस्ताव ल्याएका हुन्। उता लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै कहिले सांसद, उपसभामुख र मन्त्री त कहिले कांग्रेसको कोषाध्यक्षसम्म बनेर पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील यादवलाई पार्टी नेतृत्वले राजदूत बनाएर पठाउन लागेको हो।
उनीहरुको विषयमा समितिले उजुरी संकलन गरेपछि संविधान र नियमावली बमोजिम उजुरीको गाम्भिर्यतालाई हेरेर उजुरीकर्तासँग सोधपुछ गर्नेदेखि प्रस्तावित उम्मेदवारहरुलाई समितिमा वयानका लागि बोलाएपछि स्वीकृत, अस्वीकृत गर्ने प्रचलन अनुसार निर्णय हुनेछ।
