संसदीय सुनुवाई समितिले १६ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको छ।
सरकारले गत साउन १४ गते विभिन्न १७ देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा पठाएकोमा बिहिबार बसेको सुनुवाई समितिको बैठकले १६ जना उम्मेदवारको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।
समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार, १७ जना प्रस्तावित उम्मेदवारहरुमध्ये श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार रामकृष्ण भट्टराईको कागजजात अपुराे भएकाे कुरा समितिको बैठकमा प्रश्न उठेपछि उनकाे विषयमा पछि निर्णय गर्नेगरी बाँकी १६ जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था अनुसार, राजदूत हुनका लागि कम्तीमा पनि स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्दछ। तर, भारतबाट प्लस टुसम्मको अध्ययन गरेर फर्किएकाे भनिएका भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको विषयमा समितिका सदस्य डीपी अर्यालले प्रश्न उठाएका थिए।
तर, भट्टराईले आफूले भारतमा अध्ययन गरी फर्किएपछि राजनीतिमा क्रियाशील भएको कारण आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र कहाँ परेको छ भन्ने नै पत्तो नभएको भन्दै आलटाल गर्ने कोशिश गरेको समितिका एक सदस्यले बताए।
त्यसपछि उनको शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको अवस्थामा तत्काल निर्णय नगरी उनलाई उक्त प्रमाणपत्र पेश गर्न केही समय दिने हेतुले उनको नाम अर्को बैठकसम्मका लागि थाति राखिएको थियो।
अन्य उम्मेदवारहरुमध्ये जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रकाश अधिकारी र रास्वपाका डीपी अर्यालले इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र तिमिल्सिना र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिलमान श्रेष्ठको विरुद्ध फरक मत दर्ज गराएका थिए।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माको विषयमा भने जसपाका सदस्यले फरक मत जाहेर गरेपनि रास्वपाका अर्यालले विमति जाहेर गरेनन्।
प्रस्तावित उम्मेदवारहरु मध्ये पण्डितको विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध नगराएको विषयमा गरेको विभागीय कारबाहीको सिफारिससँग जरिवानालाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेको मात्र होइन, समिति समक्ष वयानका क्रममा व्यक्त गरेका विवादस्पद अभिव्यक्तिका कारण पनि समितिका सदस्यहरुले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद बढेको थियो।
उता, रेडक्रसमा रहँदा उनले गरेको विवादस्पद गतिविधि र सरकारविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सवालमा मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमिल्सिनाको विषयमा पनि समितिमा मतभेद थियो भने, संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य श्रेष्ठको विषयमा संविधानको धारा २४८ को व्यवस्था अनुसार नियुक्तिका लागि अयोग्य भएको भन्दै समितिमा प्रश्न उठिरहेको थियो।
त्यसैगरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको विषयमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रावधान अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई एउटै देशमा निरन्तरता दिनेगरी राजदूत नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रावधानका कारण विवाद उब्जिएको थियो।
तर, समितिमा रहेका प्रमुख तीन दलका सदस्यहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यहरुबिच खासै मतभेद नभएपनि उनीहरुले बहुमतका आधारमा १६ जनाकै नाम अनुमोदन गर्ने वातावरण निर्माण भएको हो।
