सरकारले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्रालयमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी तीनदिनभित्रै अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकले बिपद् प्रभावित क्षेत्र खोज, उद्दारका बाँकी कार्यहरुलाई निरन्तरता दिदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रकृया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए।
यसैगरी राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए।
बाढी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए।
त्यस्तै विपद् पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरहरू लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
बैठकले क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको यथाशीघ्र पुननिर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको मूल्याङ्कन गर्न विपद् प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरि १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
