हिमाल दैनिक
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतविरुद्ध सुनुवाई समितिमा ६ वटा उजुरी दर्ता

सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतविरुद्ध ६ वटा सार्वजनिक उजुरी परेका छन्।

संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार राउतको संसदीय सुनुवाईपूर्व संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाई समितिले असोेज ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आब्हान गरेको उजुरीको सूचना बमोजिम उनीविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको हो।

संसदीय सुनुवाई समितिको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकमा राउतविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेको जानकारी गराएको हो। गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश राउतलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि समितिले उजुरी आह्वान गरेको थियो।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ उमेर हदका कारण यही असोज २० गतेबाट अनिवार्य सेवा अवकासमा जाँदै गरेको अवस्थामा संवैैधानिक परिषदले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुमध्येका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सिफारिसमा परेका परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवविरुद्ध दुई वटा उजुरी प्राप्त भएको समिति सदस्य पशुपतिशम्शेर राणाले जानकारी दिए।

समितिका सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपाने देश बाहिर रहेको कारण उनको अनुपस्थितिमा समितिका जेष्ठ सदस्यका रुपमा रहेका राणाको अध्यक्षतामा आजको बैठक भएको थियो। उक्त समितिले उजुरीकर्तासंग मंगलबार छलफल गर्ने जनाएको छ।

असोज १६ गते राउतको सुनुवाई हुने समिति सदस्य जवराले जानकारी दिए।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका दुई न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा उच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो।

न्यायाधीश निरौला न्यायपरिषदको सचिव पदमा बहाल रहँदा ०७४ फागुन ३० गते शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिको विवादमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई संविधान, कानून र नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको अलिखित र अघोषित अधिकार प्रयोग गर्दै पदमुक्त भएको पत्र थमाएर चर्चामा आएका थिए।

यसैगरी अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डे वरियता क्रमका आधारमा पछि नै परेपनि सत्ता र शक्तिको आडमा भावी प्रधानन्यायाधीश हुने रणनीतिक योजना अनुसार न्यायपरिषदको सिफारिसमा पर्न सफल भएको बताइन्छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १४, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय
Weather Update