नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका लागि ५० लाख आर्थिक सहयोगसँगै ३४ बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको टोलीले हालैको प्राकृतिक विपद्पछिको अवस्थामा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित राज्यका सबै निकाय सक्रिय रहेर काम गर्नु पर्ने सुझावसहित राहत कोषमा रु ५० लाखको चेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
सो क्रममा कांग्रेसले सबै मिलेर संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने जनाएको छ।
स्थानीय सरकारको संयोजनमा यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यकता अनुसार त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने कांग्रेसको सुझाव छ।
अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधी, इन्धन लगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी रहेको कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले जानकारी दिएका थिए।
यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघ–संस्था सम्मिलित सहजीकरण साझा संयन्त्र निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए।
कांग्रेसले विपदको उच्च जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेको नेपालमा राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजनाको सूचिमा विभिन्न सुझावहरु पनि सरकारलाई दिएको छ।
यसरी बुझाइएको सझाव पत्रमा हालै आएको भारी वर्षा र बाढी, पहिरोकाकारण भएको धनजनको क्षतिको मुख्य कारणबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषणगरी त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्ने भन्दा पनि झारा टार्ने मेलो मात्रै गरेको छ।
विशेषगरी काभ्रेको रोशी खोला वरपर र ललितपुरको टिकाभैरव, लेले, नल्लु क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित क्रसर तथा ढुंगा खानी सञ्चालन र त्यसले निम्त्याएको विपत्तीबारे जोकोही सर्वसाधारणले पनि सहजै अनुमान लगाउदै त्यसका दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गर्न थालिरहेका छन्।
तर, पटक पटक राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेको कांग्रेस र यसका पदाधिकारीहरुले उक्त विषयलाई अन्तिम बुँदाको आधा वाक्यांशमा मात्रै सिमित गरेर अवैध क्रसर धन्दा चलाइरहेका व्यक्ति संस्थामाथि कानूनी कारबाहीकाे कुनै चर्चा नगरी उनीहरुको प्रतिरक्षा पो गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सुझाव पत्रको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ, ‘...विकास निर्माणका कार्य गर्दा प्रकृतिको भूबनोट अनुसार ‘उत्थानशील’ बनाउने, जथाभावी प्रकृति दोहन गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने, विपद आएपछि तयारी गरौँला भनेर होइन विपद जुनसुकै बेला आउन सक्छ, सधैँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ’ भन्ने ठानेर देशका अन्य स्थानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँका बस्ती र अन्य पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक पूर्व तयारी गरौं।’
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसले प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सबै पक्षले एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्ने मुख्य भावनासहित दिएका सुझाव मननीय भएको बताए।
उनले विपदले कुनै जात, उमेर र धर्म नभनी सबैलाई सङ्कटमा पार्ने भएकाले साझा दायित्व सम्झिएर यसको सामना मिलेर गर्ने कार्यमा सरकारले अगुवाइ (लिड) गर्ने विश्वास दिलाएका थिए।
कांग्रेसले विपद्को सामना मिलेर गर्न र भविष्यमा आउने विपदको पूर्व तयारी गर्न एकता र एकताबद्ध भवनाका साथ लाग्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
असोज २०, २०८१
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय: उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको ३४ बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
भारी वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षतिले सिंगो देश मर्माहत छ । तीनै तहको सरकार, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र, सामाजिक संघ-संस्थाहरू समेत संयोजन गरी ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ प्रदर्शित गर्दै उद्धार, राहत, पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको दायित्व व्यवस्थित रूपले सम्पादन गर्न अत्यावश्यक छ । यसका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत् नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस केही सुझाव प्रस्तुत गर्दछ ।
तत्कालिन कार्यका सन्दर्भमा
- ‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ अनुरुप नेपाल सरकारले विस्तृत कार्ययोजना निर्माण गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल समेतको ऐक्यवद्धता र साझा प्रयासमा अहिलेको प्राकृतिक विपद् सामना गरौँ ।
- तिनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघ-संस्था, गैर आवासीय नेपाली समुदायसंग समन्वय र परिचालन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रमा विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्य द्रुत गतिमा व्यवस्थित ढंगले गरौँ ।
- सबै तहका सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र अरु सहयोगी संघ-सस्था, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक विकास साझेदारहरूलाई राहत र उद्धारमा जोड्ने चुस्त प्रणाली निर्माण गरी जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको संयोजनमा यथाशीघ्र प्रभावित परिवारलाई आवश्यकता अनुसार त्रिपाल, खाद्यान्न, औषधी र लत्ताकपडा तत्काल उपलब्ध गराऔँ ।
- क्षति भएका भूगोलहरूमा जुन स्थानीय सरकारहरू छन्, भत्किएका संरचना तथा प्रभावित स्थानीयबासीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा त्यहाँकै नेतृत्व हुन्छन् र रहनुपर्छ । अतः उद्धार र राहतको कार्य संघीय र प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा स्थानीय सरकारहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली अनुरुप कार्यान्वयन गरौँ ।
- प्राकृतिक प्रकोपले कैयन ठूला-साना सडक अवरुद्ध भएका छन् । कैयन पुल भत्किएका छन् । र, आवागमनमा असर परेको छ । अस्तव्यस्त बन्न पुगेको जनजीवनलाई यसले झनै कष्टकर बनाउन सक्ने देखिन्छ । चाडपर्वमा गाउँ जान चाहने नागरिकको चाप थपिन शुरु भएको छ । अतः नागरिकको यात्रामा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र सहयोग गर्न, अवरुद्ध सडकहरू मर्मत सम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाउन तथा पक्की पुल निर्माणमा समय लाग्ने तथ्य दृष्टिगत गरी अविलम्ब बेलिब्रिज जडानको कार्य अघि बढाऔँ ।
- प्रकोपका कारण अर्बौ रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ, व्यक्तिका निजी घरहरु र केही विद्युत गृह क्षतिग्रस्त बन्न पुगेका छन् । विद्युत उत्पादन र नियमित रहेको वितरणमा गम्भीर असर पुगेको छ । सञ्चार सेवा कैयन ठाउँमा अवरुद्ध छ । खानेपानीको वितरण प्रभावित भएको छ । यसले गर्दा तत्काल भोग्नुपरेको समस्यामा नागरिक पंक्तिलाई विश्वासमा लिँदै अवस्था सामान्य बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सघन रुपले परिचालन गरौँ ।
- अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधी, इन्धन लगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीय रुपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघ-संस्था सम्मिलित ‘सहजीकरण साझा संयन्त्र’ निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गराऔँ ।
- विषम् परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्न सक्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं । सामान्य अवस्थामा पनि बजारमा कतिपय बेथिति थिए । अहिले एकातर्फ प्राकृतिक प्रकोप थपिएको छ, अर्कातर्फ दशैं लगायतका चाडपर्व शुरु भएको छ । अतः अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गराऔँ ।
- सडक र हवाई सवारीको उच्च भाडा नियन्त्रण र नियमन गर्न सेवा प्रदायकहरूसँग थप छलफल गरेर न्यूनीकरण एवं त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिचालित गराऔँ ।
- विपत्तिको बेला सबैखाले विमति थाँती राखेर सबै दल, निजी क्षेत्र, संघ-संस्था र व्यक्तिले राज्यकोषलाई सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ । कोभिड महामारी र जाजरकोट भूकम्पको समयमा जस्तै यो प्राकृतिक विपद् लगत्तै नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको १५ दिनको तलब सहित पचास लाख रुपैयाँ राज्यकोषमा जम्मा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषमा आफूले सक्ने सहयोग गर्न स्वदेश र विदेशमा रहेका समस्त नेपाली र संघ-संस्थाहरूलाई आह्वान गरौँ ।
- प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराई पारदर्शी प्रक्रिया मार्फत व्यवस्थित रुपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गरौँ ।
- विपदमा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्य कोषबाट गर्ने सरकारको निणर्य स्वागतयोग्य छ । राज्यको यो प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित रुपले सम्पादन गरौँ ।
- विपदपछि फैलिन सक्ने विभिन्न रोगको उपचारमा सहजताका लागि अत्यावश्यक ठाउँमा निश्चित समयसम्म ‘घुम्ती स्वास्थ्य सेवा’ प्रबन्ध गरौँ । चिसो सुरु हुने मौसममा अस्थायी र असुरक्षित टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यताले विभिन्न रोगको प्रकोप बढ्न सक्छ । यो सम्भावित स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र तत् तत् स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप जनशक्ति र अत्यावश्यक औषधीको व्यवस्था गरौँ ।
- प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नु परेको तथ्य दृष्टिगत गरी अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी, सुरक्षा लगायतको अलग र विशेष व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह र संयन्त्रलाई विशेष जिम्मेवारीसहित विशेष रुपले प्रेरित र परिचालित गरौँ ।
- प्रभावित स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तुरुन्त खटाउन जरुरी छ । साथै कर्मचारी बाहेक पनि अन्य अनुभवीहरूलाई विज्ञका रुपमा सरिक भएर कार्य गर्न अपील गरौँ ।
अल्पकालीन कार्ययोजनाका सन्दर्भमा
- विपदपछि पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्य गर्न प्रकोप पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA- Post-Disaster Needs Assessment) अत्यावश्यक हुन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका आयोगहरूको सक्रियतामा विश्वसनीय प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्रै तयार गर्ने व्यवस्था गरौँ ।
- आउँदो हिउँद दृष्टिगत गरेर प्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडै आवास प्रबन्ध गर्न जरुरी छ । अतः अस्थायी आवास निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकार मार्फत् नगद दिने व्यवस्था गरौँ ।
- प्राकृतिक प्रकोप पछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अभियानलाई नेपालको निजी क्षेत्रदेखि नेपाल बाहिर रहेको नेपाली डायस्पोरासम्मले उदार मानवीय भावना साथ सघाउन चाहेको देखिन्छ । सरकारले समन्वयको दायरा फराकिलो बनाएर सबैको साथ र सहयोग जुटाऔँ । पुनर्निर्माण अभियानमा नेपाली इन्जिनियरहरूको दक्ष जनशक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । यसका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसन लगायतलाई प्रेरित र समन्वय गरौँ ।
- बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्राकृतिक प्रकोपले परेको नकारात्मक असर कम गर्न उद्धार र राहतको प्राथमिक चरण लगत्तै शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तथा मनोवैज्ञानिक कक्षाहरू अतिरिक्त रुपमा राख्न स्थानीय सरकारहरू मार्फत पहल र समन्वय गराऔँ ।
- खेती भइरहेको जग्गामा प्रकोपले धेरै क्षति गरेको हुँदा सम्बन्धित परिवारलाई असर गरेको त छ नै, समग्रमा यो वर्षको राष्ट्रिय उत्पादनमा यसले ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ । अतः क्षति भएका कृषिबाली, पशुपंक्षी र क्षति व्यहोरेका कृषकको क्षतिको अवस्था विश्लेषण गरी किसानलाई निश्चित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै उपयुक्त बालीको उत्पादन क्रियामा पुनः सक्रियताका लागि स्थानीय सरकारहरू मार्फत प्रेरित र सहजीकरण गरौँ/गराऔँ ।
- प्रकोपमा जीवन गुमाएको परिवार शोकमा डुबेको बेला आवास पुनर्निर्माण र जायजेथा जोहो गर्ने कार्य सहज
हुँदैन । यस्तो स्थितिको परिवारलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राहतको निश्चित रकम सरकारले प्रबन्ध गर्ने निणर्य गरेकै छ, त्यसको अधिकतम उपयोग गरेर परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न स्थानीय तह मार्फत प्रेरित र सहजीकरण गरौँ/गराऔँ । - सीपमूलक तालिम मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै स्वरोजगार र रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दिशामा निश्चित कार्ययोजना सहित कार्य गर्न स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रदेश र संघीय सरकारहरुले पहल गरौँ ।
दीर्घकालीन योजनाका सन्दर्भमा
- नेपाल विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुक मध्ये एक हो । यो दशकभित्रै गोरखा र जाजरकोट केन्द्रित दुई भूकम्पले हजारौँको मृत्यु भयो । यो अवधिमा कैयन पटकको बाढी पहिरोले सयौँको जीवन सकियो । खर्बौको भौतिक क्षति भएको छ । भर्खरैको प्राकृतिक प्रकोप हामीले सामना गर्नुपर्ने अन्तिम प्रकोप थिएन र होइन । त्यसैले विपद अघि र लगत्तै पछि हामीबाट अधिकतम प्रयासहरूका बाबजुद पनि किन व्यापक क्षति भए ? यसमा कुन तहबाट के कस्ता कमजोरी भए ? यसको इमानदार समीक्षा गरेर आगामी प्रकोपहरू सफल ढंगले सामना गर्ने क्षमता हामीले विकास गर्नुछ । विगतका सफल-असफल सबै अनुभवको जगमा विपद सामनाको चुस्त रणनीति निर्माण र संस्थागत दक्षताको विकास अनिवार्य रुपले गर्नै पर्दछ ।
- २०७२ मा भूकम्प जाँदै गर्दा हामीसँग केवल एउटा केन्द्रीय सरकार थियो । तर नयाँ संविधान बनेपछि यतिबेला संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय समेत गरेर ७६१ वटा सरकार छन् । विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संविधानले तीनवटै सरकारलाई निश्चित अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । संविधान र कानूनप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि विपद अघि र पछि कुन तहको सरकारले के गर्ने भनेर एउटा ‘विपद व्यवस्थापन निर्देशिका’को प्याकेज खाका निर्माण गरेर त्यसलाई अक्षरश कार्यान्वयनमा ल्याउने साझा राष्ट्रिय संकल्प जरुरी छ । संघीय सरकार मार्फत यसलाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याऔँ ।
- हामीसँग राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । २०७४ मा स्थापना गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले विपद् अघिको पूर्व सतर्कतादेखि पुनर्स्थापनासम्मको गहन जिम्मेवारी यो प्राधिकरणलाई दिएको छ । तर अहिलेको प्रकोपको समयमा यो संस्थाले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेन । सो संस्थालाई स्वअधिकार, दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधनले सबल नबनाउनुको परिणाम हो यो । यो कमजोरी पहिचान गरेर आगामी दिनका सबै सम्भावित विपद् सामना गर्नसक्ने गरी प्राधिकरणलाई सबल बनाऔ ।
- केन्द्रीय स्तरमा सबल प्राधिकरणको परिकल्पना झैँ संघीयताको मर्म एवं कार्यसम्पादन सहजता र तीव्रता दृष्टिगत गरेर सबै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरौँ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर विज्ञ र दक्ष व्यक्ति सम्मिलित यस्तो संरचनालाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाऔँ । जिल्लामा प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको विपदसँग जुध्ने संरचनालाई सबै आवश्यक स्रोत, साधन सम्पन्न बनाऔँ । विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी र व्यवस्थापनका लागि स्रोत, जनशक्ति र चुस्त संयन्त्र बनाउन संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरौं ।
- हामीसँग धेरै ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि (Guidelines, Frameworks, Code of Conduct and Standards) छन् । तिनको अवलम्वन पोख्त ढंगले गर्न सक्दा नेपालको विपद् अघिको पूर्व तयारी र पछिको जोखिम व्यवस्थापन सहज हुन्छ । विगतमा भएका विपद् पछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अनुभव, त्यतिबेलाको महत्वपूर्ण सफलता र कतिपय कमजोरी दुबैबाट सिकेर सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर अहिलेको र सम्भावित विपद्हरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेर सफल उदाहरण बनाउन सकिन्छ । यसमा गम्भीर पहलकदमी गरौँ ।
- नेपाल सरकारले विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली मार्फत् नागरिकलाई समयमै सही सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ । प्राप्त सूचनालाई नागरिक तहमा स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत् स्थानीय भाषाहरूमा सम्प्रेषण गर्ने, स्थानीय सरकार, दलहरू र स्वयंसेवी संस्था र स्वयंसेवी व्यक्तिहरू मार्फत् घर-घरसम्मै सजगता अभियान चलाउने कार्य गरेर विपद्को जोखिमबाट जोगिने र जोगाउने साझा अभियानका लागि स्थानीय संयन्त्रलाई अभिप्रेरित गरौँ ।
- भूगर्भविद्हरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरूको जे-जति पहिचान गरेका छन्, त्यसमा थप अध्ययन र विश्लेषण गरेर त्यस्ता बस्तीको अनिवार्य स्थानान्तरण गरेर नागरिक जीवनको रक्षा गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो । तीनै तहका सरकारको सहभागितामा सुरक्षित र एकीकृत बस्ती निर्माणको दीर्घकालीन कार्य र दीर्घकालीन समाधान निश्चित गर्न अब ढिलाइ नगरौँ ।
- भविष्यका सम्भावित विपद् दृष्टिगत गरेर निश्चित हदसम्मको विपद् झेल्न सक्ने गरेर सम्भावित भूगोलका सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, सिंचाई, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारहरु बलियो रुपमा खडा गर्न सोही अनुसारको मापदण्ड र कार्ययोजना राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा तयार गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशित र परिचालित गरौँ ।
- प्राकृतिक प्रकोपसँगको पूर्व सतर्कता, उद्धारमा तिव्रता, राहतमा उचित व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा छोटो समयमै परिणाम हासिल गर्ने ढंगले स्थानीय जनशक्तिको विकास, विज्ञ र स्वयंसेवी समूह निर्माण, दलहरु र निजी क्षेत्र समन्वय, स्थानीय तहको पाठ्यक्रम मार्फत् विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान आदि विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु मार्फत कार्ययोजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गराऔँ ।
- प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण शुरु हुने तर निर्माण सामग्रीहरुको अभाव हुनसक्ने वा बजार मूल्य चर्को हुने, प्रभावितहरु क्रमशः कृषि उत्पादनमा सरीक हुने तर बीउ, मल आदि अभाव हुनजाने, खाद्यान्न संकट हुनसक्ने, यस्तो अवस्था आउन नदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका व्यवसायिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू समेतको सहभागितामा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा एक व्यवसायिक सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गरेर ‘साझा चुनौती सामनामा साझा दायित्व’ को वातावरण निर्माण गरौँ ।
- उसै पनि चुनौती व्यहोरिरहेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो प्राकृतिक प्रकोपले झनै चुनौती थपेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीका विभिन्न आयोगहरुले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्छ । अनावश्यक संरचना र पद सिर्जना गर्ने काम रोक्ने र फजुल खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता सबै तहका सरकारले गर्न जरुरी छ । पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न वाह्य सहयोग परिचालनका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यदल बनाएर आन्तरिक रुपमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
- संकटग्रस्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहहरूमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य गर्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र भनी पहिचान भएका क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने, नदी तटीय क्षेत्रहरुलाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी आवास र निर्माणका कार्य नगर्ने व्यवस्था गर्ने, क्षति पुगेका र प्रभावित संवेदनशील बस्तीहरूका नागरिकको सुरक्षा गर्न तत् तत् स्थानीय सरकारको समन्वयमा ‘एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा प्रकृतिको भूबनोट अनुसार ‘उत्थानशील’ बनाउने, जथाभावी प्रकृति दोहन गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने,‘विपद आएपछि तयारी गरौंला भनेर होइन विपद जुनसुकै बेला आउन सक्छ, सधै तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ’ भन्ने ठानेर देशका अन्य स्थानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँका बस्ती र अन्य पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक पूर्व तयारी गरौं ।
अन्त्यमा,
‘विपदमा सम्पूर्ण एकताको नेपाली संस्कार’ बमोजिम २०७२ को भूकम्प लगत्तै दलहरू बीच संकट सामना गर्न उच्चस्तरीय समझदारी विकसित भएको थियो । कोभिड महामारी र जाजरकोट भूकम्पपछि पनि त्यस्तै राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित थियो । अहिलेको समयले त्यस्तै एकता, संयम र सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ । अतः संघीय, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारको साथमा सबै राजनीतिक दल, संघ-संस्था, निजी क्षेत्र, डायस्पोरा सञ्चार माध्यम अनि व्यक्ति-व्यक्तिको ऐक्यवद्धता र साथ जरुरी छ ।
अतः प्रकोप प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अभिभारालाई साझा राष्ट्रिय दायित्व आत्मबोध गर्दै भविष्यका सम्भावित जोखिमहरू समेतको सामना गर्न सबैलाई अपील र समन्वय गर्दै अघि बढौँ ।
जय नेपाल !
शेरबहादुर देउवा
सभापति
