साना राजनीतिक दल विभाजित गराउने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको हल्लाले राजनीतिक बृत्तमा विशेष तरंग ल्याइरहेको बेला सरकारकै एक मन्त्रीले भने त्यस्तो हल्लामा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्।

विशेषगरी नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूबाट उछिट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दल लगायतका साना दल विभाजन गराउने उद्देश्यले दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा रहेको समाचारले पछिल्लो समय विभिन्न संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजाल र राजनीतिक वृत्तमा हलचल ल्याइरहेको छ।

कतिपय संचारमाध्यमहरुले त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतको हवला दिँदै गृह र कानून, न्याय तथा संसदीइ मामिला मन्त्रालयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुगिसकेको र आजै साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गराउन सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको बताइरहेका छन्।

तर, कानून संशोधनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेर बसिरहेका मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा कुनै तयारी नभएको जानकारी दिए।
हिमाल दैनिकसँग सोमबार अपरान्ह कुरा गर्दै भने, ‘म अहिले पनि मन्त्रालयमै बसिरहेको छु। तर, मलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको अध्यादेश जारी गर्ने तयारीबारे कुनै जानकारी छैन। मन्त्रालयले यस्तो मस्यौदा तयारीबारे केही गरेको छैन।’

तर, एमालेबाट अलग्गिएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरुले पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति रुष्टता प्रकट गर्दै पुनः पुरानै पार्टी एमालेमा फर्किने चाहनाका साथ प्रधानमन्त्री ओली समक्ष दल सम्बन्धी ऐनको जटिलता अध्यादेशमार्फत सहज बनाइदिन आग्रह गर्दैआइरहेका छन्।

\जसप्रति प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएपनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका अन्य नेताहरु दल विभाजनको गलत मनसायमा अध्यादेश जारी गराउने पक्षमा देखिएका छैनन्।

तर, कतिपय संचारमाध्यमले आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबिच भएको भेटवार्ता पश्चात देउवा पनि अध्यादेश जारी गराउन सहमत भएको समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन्।

उता देउवा निकट कतिपय नेताहरुले भने मन्त्री चौरसियाले जस्तै अध्यादेश जारी गराउने कुरामा सभापति सहमति नभएको र यसबारे सत्यता नरहेको दाबी गरिरहेका छन्।

दल विभाजन गराउने अध्यादेशको हल्लाले केही दिनअघि मात्रै विपक्षमा रहेका साना दलहरुलाई पनि सशंकित बनाएपछि उनीहरुले विपक्षमा रहेका दलका नेताहरुको संयुक्त बैठक समेत गरिसकेका छन्।