सरकारमा सहभागी भएका दलहरुले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउनु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र छानविन भइरहेका बेला अदालत, प्रहरी प्रशासन र सरकारलाई दबाब दिने गरि भएको विरोध प्रदर्शन उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
कानूनी राज्यको अवधारणालाई कमजोर पार्ने र लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यतालाई अवरोध गर्ने काम नगर्न बैठकले सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए।
सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको तथा संगठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि छानविन प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला उनको आह्वानमा रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ता पोखराको सडकमा भिड जम्मा गरेर छानविन र अदालतलाई समेत प्रभावित पार्नेखालको गतिविधि गरेको उल्लेख गर्दै सत्ता साझेदार दलहरुले त्यो स्वीकार्य नहुने निश्कर्ष निकालेको पोखरेलले बताए।
गत शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले उनलाई उनकै पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ गरी सोही राती पोखरा पुर्याएको थियो।
आफ्नो पक्राउको विरोधमा लामिछानेले पार्टी कार्यालयमा भेला भएका नेता, कार्यकर्तादेखि पोखरामा जम्मा भएका समर्थकहरुलाई आफूविरुद्ध राज्यले षडयन्त्रपूर्ण र नियोजित ढंगको कारबाही चलाएको भन्दै त्यसको विरोधसँगै वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सडकमा आउन आग्रह गरेका थिए। जसको आधारमा विगत केही दिनदेखि पोखराका सडकमा दिनहुँजसो रास्वपाका नेता, सांसद र कार्यकर्ताले विराध प्रदर्शन जारी राखिरहेका छन्।
त्यस्तै बैठकमा सरकारको सय दिनको प्रगति, समसामयिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय हित एवं मुद्दामा समान धारणामा एकसाथ एकढिक्का भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका तर्फबाट सरकारले गरेका काम र सामूहिकरूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा सत्तारूढ दलको बैठक शुक्रबार बस्ने र आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने पोखरेलले बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु एकता र एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धति, मूूल्य र मान्यताप्रति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै राष्ट्रिय सद्भाव र हितको रक्षाका प्रश्नमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका थिए।
