नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई आफुहरुले क्लिन चिट नदिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
बुधबार विराटनगरमा संचारकर्मीहरु संग कुरा गर्दै श्रेष्ठले गलत गर्ने जतिसुकै ठुलो व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर निश्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने जिकिर गरे।
उनले आफुहरुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने र भेदभावरहित कारवाही हुनुपर्ने बताउदै सहकारी प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका व्यक्तिहरुलाई छोड्ने र रवि लामिछानेलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु भेदभावपुण कार्य भएजस्तो देखिएको बताए।
पोखराको सूर्यदर्शन ऋण तथ बचत सहकारी लगायत विभिन्न पाँचवटा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुछिएका लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला गत शुक्रबार संसदमा रहेका विपक्षी दलहरुको बैठक बसेको थियो। जहाँ लामिछानेलाई आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही चलाउन लागिएको भन्दै त्यसको विरुद्ध विपक्षी मोर्चाले विरोध जनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आफ्नो पक्षमा उभिइदिन आग्रह गरेका थिए।
तर, उक्त बैठकमा अनुसन्धान र छानविनको प्रक्रियामा विपक्षी दल उभिन नसक्ने संकेत दिएपछि लामिछानेले आफ्नो दलका नेता, सांसद र कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा सडकमा उत्रिन आग्रह गरेका थिए।
जसको लगत्तै उनी पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरुले पोखराको सडकमा विरोध कार्यक्रम गर्दैआइरहेका छन्।
माओवादीले कार्तिक १० गतेका लागि काठमाडौंमा गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले आफुहरुले आन्दोलन भन्दा पनि खबरदारी गर्न कार्यक्रम गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै श्रेष्ठले अहिले विपत्तिका बेला सबै राजनैतिक दलहरु मिलेर जनतालाई राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने बेला राजनैतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु सरकारको तयारी गतल भएको प्रतिक्रिया दिए।
श्रेष्ठले नेपालमा कम्युनिष्टहरु मिल्नुको विकल्प नभएको बताउदै तत्काल भने मिल्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए।
