भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने आश्वासनसहित दिएको जग्गा दान नभएर कानून विपरित भएको स्वार्थपूर्ण लेनदेन भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त लेनदेनको प्रक्रियामा रोक लगाएको छ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले गत असोज २५ गते भाटभटेनीका मालिक गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गरिदिने घोषणासहित कीर्तिपुर नगरपालिका २ स्थित मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दान दिएको घोषणाविरुद्ध दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त जग्गा लेनदेन प्रक्रियामा रोक लगाएको हो।

साथै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले गुरुङले दिएको जग्गा दानसँगै सुविधा सम्पन्न आधुनिक भवन निर्माण गरिदिने विषयलाई केबल दानको रुपमा एमालेले प्राप्त गरेको नभई दुई पक्षबिच भएको अथवा हुनसक्ने सहयोग अथवा लेनदेन भएको भन्दै यस्तो कार्यलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले निषेध गरेको बताएका छन्।

रिट निवेदकको माग बमोजिम उक्त लेनदेनको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले उक्त विषयबारे छलफलका लागि दुबै पक्षलाई कार्तिक २६ गते उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।

कराडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा र त्यसमा निर्माण गर्ने भनिएको भवनको लागत खर्चसहित अर्ब भन्दा ज्यादा रकम एमाले पार्टीका निम्ति विवादस्पद व्यवसायी गुरुङबाट दान स्वरुप प्राप्त भएको भन्ने विषयले देशभित्र र बाहिर मात्र होइन, स्वयं एमालेभित्रै पनि बहस र विवाद चर्काएको छ।

पार्टी नेतृत्व र त्यस वरपरका व्यक्तिहरुले उक्त लेनदेनलाई प्रतिरक्षा गर्दैआएपनि स्वयं अदालतले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको प्रावधान बमोजिम सत्तारुढ दल यसको नेतृत्वसँग व्यवसायी गुरुङले गरेको अपारदर्शी र गेरकानूनी आन्तरिक लेनदेन अथवा सहयोग आदन प्रदानको नमूनाका रुपमा चित्रण गरेपनि अहिले गुरुङ र एमाले नेतृत्वलाई सकस परेको छ।