नेपाली कांग्रेसले चीनसँग हालै भएको बीआरआई सम्झौताको कार्यान्वयनमा पूर्ववत अडान कायमै राख्दै अनुदान आधारित सहयोग परियोजना बाहेक अन्य ऋणका आधारमा हुने सम्झौता स्वीकार नगर्ने पार्टीको धारणा कायमै रहेको जनाएको छ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले बीआरआईलाई ऋण अथवा न्यून व्याजदरमा आधारित ऋण नभई केबल राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितमा आधारित अनुदान सहयोगमा आधारित परियोजना मात्रैै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणपूर्व नै आफूहरुले सरकारलाई चीनसँग कुनै पनि आर्थिक सहयोगमा आधारित परियोजनाको सवालमा अनुदानमा आधारित परियोजना निर्माणको सम्झौता मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको जानकारी गराएको थियो।

‘त्यसैबमोजिम चीनबाट त्यतिबेला प्रारम्भिक प्रस्ताव आएको थियो, जसमा सरकारले छलफल गर्यो। यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो भनाइहरु राख्यौँ। हाम्रो भनाई अनुरुप नै सरकारले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षसामु प्रस्तुत गर्यो,’ कांग्रेस प्रवक्ता महतले बताए।

नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसामु अनुदान सहयोगकै प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘र कार्यान्वयन फ्रेमवर्क समझदारीमा हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता, अनुकूलता र हितमाका विषयवस्तुहरुलाई मात्रै समावेश गर्नेगरी त्यो विषयवस्तुहरु अगाडि बढ्यो। तर, त्यसमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने विषयवस्तु सार्वजनिक रुपमा चर्चा भएको छ, त्यो एड फाइनानिसङमा ग्रान्ट स्वभाविक रुपमा पर्ने त भइहाल्यो। त्यसो हुनाले आउने दिनमा परियोजना सम्झौतामा रहेका १० वटा परियोजना जुन उल्लेख छ, त्यी सूचिमा उल्लेख भएका परियोजनाहरुको सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्रै सम्झौता गर्ने, जुनमा चीन सरकारले अनुदान दिन तयार हुन्छ त्यी आयोजनाहरु मात्रै अगाडि बढ्छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, एड फाइनान्स कोअपरेशनमा आधारित सम्झौताभित्र अनुदानमा आधारित सहयोग सम्झौता मात्रै नभई न्यून व्याजदरमा आधारित ऋणमा आधारित सहयोग सम्झौतादेखि केबल ऋणमा आधारित सहयोग सम्झौता पनि पर्ने गर्दछ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको एड फाइनान्सिङ सम्झौता र त्यसमा उल्लेखित १० वटा विभिन्न विकास निर्माण सम्बन्धि परियोजनाको कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा नेपालले ऋणमा आधारित त के सफ्ट लोन अर्थात न्यून व्याजदरमा आधारित सम्झौता समेत नगर्ने अडान कांग्रेसले लिएपछि यी परियोजनाको कार्यान्वयनपूर्व हुने सम्झौता पत्रको खाकामा नेपाल र चीनबीच सहजै सम्झौता हुने स्थिति न्यून बन्ने सम्झाना बढेर गएको छ।

प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेस र यो सहभागी सरकारले लिएको विदेशी अनुदान सहायता सम्बन्धी अडान भनेको जुनसुकै राष्ट्रसँग पनि अनुदानमा आधारित परियोजना निर्माणको सहयोग सम्झौता गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले चीनमात्रै नभइ अन्य राष्ट्रहरुसंग पनि ऋण नभइ अनुदानसहितको सर्तमामात्रै आयोजनाहरु अघि बढाउनुपर्नेमा बैठकको जोड गरेको जिकिर गरे।

उनले कुनै पनि देशसँग दुईपक्षिय सहयोग सम्झौता गर्दा त्यसमा अनेकन सर्तहरुका कारण त्यसले देशलाई फाइदा नहुने तितो अनुभव नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै परियोजना कार्यान्वयन पश्चात त्यसको प्रतिफलमार्फत ऋण भुक्तानीको सम्भावना पनि नरहेको बताए।

त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा कांग्रेसले पोखरा विमानस्थल निर्माणपछिको नराम्रो अनुभव रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल पनि नआउने कुराको सुनिश्चित भइसक्यो। यो खराब ऋणमा पर्यो।’

उनले चीन सरकार होस् वा अन्य कुनै पनि देशको सरकारले गर्नसक्ने ऋण प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्नेस्थितिमा नेपाल नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमाथि ऋणको भार यसअघि नै धेरै भइसकेको बताए।

उनले अनुदानमा आधारित सहयोग सम्झौताका अतिरिक्त विदेशी लगानीको बाटो भने नेपालले खुल्ला नै राखेको बताए।