उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा लगानीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले विश्व समूदायमा नेपालमा लगानीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना भएको सन्देश गएको समेत बताए।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ अघि बढेपनि दबाबमुक्त भने भइनसकेको जिकिर गर्दै उनले राजस्व छुटका बिषयमा मन्त्रालय होसियार रहेको र राजस्व चुहावट रोक्न समेत ध्यान केन्द्रीत गरेको बताए।
उनले अहिले बैंकहरुमा थुप्रिएको रकम उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए।
मन्त्री पौडेलले सहकारी लघुवित्त समस्याका बिषयमा धेरै छलफल भएको भन्दै निष्कर्षतर्फ उन्मुख रहेको पनि दाबी गरे।
बैठकमा कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेकाले यसलाई समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशिलता जरुरी रहेको धारणा राखे।
विदेशी सहयोगमा ऋणको अनुभव निकै तितो रहेकाले अव अनुदान सहयोगमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
महतले परिणाम नदिने आयोजनामा ऋण लिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले हालै चीनसँग गरेको बीआरआई एड फाइनान्सिङ सम्झौताको फ्रेमवर्कबाट सहयाता लिँदा अनुदान बाहेक अन्य ऋणमा आधारित कार्यक्रममा नजाने आफ्नो पार्टीको लाइनलाई घुमाउरो पाराले पेश गरे।
त्यस्तै सांसद बर्षमान पुनले पूजीगत खर्च बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
नयाँ चरणको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीजि क्षेत्र र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
मुलुकको समग्र आर्थिक प्रणालीमा राजस्व संकलनको अवस्था र भन्सार कार्यालयहरुले व्यहोर्नु परेका नितिगत एवं व्यवहारिक समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसंग छलफल गरेको हो।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कोरोनाका कारण बन्द भएका छोटी भन्सारहरु छिटो खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
यादवले निकै राम्रो राजस्व संकलन हुने छोटी भन्सारहरु बन्द हुँदा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको भन्दै छिटो खुलाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
नेपाल–भारतका नाकाहरुबाट सानो मात्रामा सामान ल्याउने नागरिकले दुःख पाएको र सेटिङमा ठूलामात्रामा सामान भित्राउनेहरुलाई सहज भएको भन्दै उलने नाकाहरुमा राजस्व छलि गरेर हुने पकेट भन्सार राम्रोसंग चलेकोले यसमा नियन्त्रण गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
