सहकारीको बचत हिनामिना लगायत संगठित अपराध र अकुत सम्पत्ति आर्जनको विषयमा प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः म्याद थपको माग गर्दै अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन ऋण तथा बचत सहकारी लगायत देशका विभिन्न सहकारीको करोडौं रुपैयाँ गैरकानूनी ढंगले आफ्ना व्यवसायिक पार्टनर गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी लगायतको समूहसँग मिलेर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा दुरुपयोग गरेको आरोपमा कार्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउगरी कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका लामिछानेलाई आज प्रहरीले ४ दिनको हिरासत म्याद थपको माग गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीमा उपस्थित गराएको हो।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेसँगै प्रहरी हिरासतमा रहेका उनका व्यवसायिक साझेदार छविलाल जोशी, नेचर हब्र्सका संचालक रामबहादुर खनाल र जिबी राइका सहयोगी लिला पछाईलाई पनि लामिछानेसँगै अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

सूर्य दर्शन सहकारीको बचत हिनामिना लगायतका विषयमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले सोमबारमात्रै आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ। जसमा ५१ जना प्रतिवादीहरुको नाम किटान गरिएपनि ३७ जना फरारको सूचिमा रहेका छन्।

प्रहरीले राईसहित लामिछानेको समूहविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड विगोसहितको माग दाबी गर्नु पर्ने राय सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइएको छ।

यसरी प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेपनि वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी उनीहरुविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न केही दिन आवश्यक परेको भन्दै प्रहरीले आज उनीहरुविरुद्ध ४ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान जारी राख्ने अनुमति मागेको हो।

देशका विभिन्न भागमा रहेका सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा संसदले गठन गरेको विशेष छानविन समितिले लामिछानेसहितको समूहले पोखराको सूर्यदर्शन, बुटबलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी ऋण तथा बचत सहकारीको ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानूनी रुपमा लगानी भएको भन्दै उनीहरुमाथि अनुसन्धान र कानूनी उपचारको मार्ग पक्रन सरकारलाइृ सुझाव दिएको थियो।

सोही आधारमा छवि, रवि लगायतका समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पोखरामा राखेपनि उनीहरु संलग्न भएका सहकारीको बचत हिनामिनाबारे सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएर वयान लिने कार्य भइसकेको छ।