प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैले चाहेर वर्तमान सरकार नढल्ने दाबी गरेका छन्।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७औँ स्थापना दिवसका बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा अस्थीरता चाहनेले सरकार ढल्ने कल्पना गरेको भन्दै कसैले चाहेर वर्तमान सरकार नढल्ने स्पष्ट पारे।
राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठुला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको समिकरण ८४ सम्मै अघि बढ्ने धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका कामप्रति जनता निराश भएपछि ठूला दल एकै ठाँउ उभिएको दाबी पनि गरे।
अहिलेको सरकारले सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लाग्ने उनको भनाइ छ। उनले राजाका पालामा अनेक मुद्धा मामिला लगाएर जनतालाई फसाउने, जातीय विद्व्ेष फैलाउने काम भएको भन्दै जातीय छूवाछुतलाई निर्मुल पार्न विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधनका लागि पनि लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय समानताको स्थापनाका लागि संविधान र कानुनको पालनाका साथै सामाजिक सुधारका लागि पनि लाग्नुपर्ने धारणा रराखे।
उनले जनताको समान अधिकारले मात्रै मुलुकको बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सार्थक बनाउन सम्भव हुने धारणा राखे।
देउवाले नेपालको संविधान र कानूनमा समानताको बिषय समावेश भएपनि यसलाई वास्तविक रुपमा नै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
दलीत समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु अहिले पनि चूनौति रहेकाले राज्यले आवश्यक पहलकदमी लिन ढिलासुस्ती गर्न नहुने उनको तर्क छ।
समातामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य लिएर नै आफूले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला २०५८ चैत्र ६ गते सरकारले दलित समुदायको पक्षमा सरकारी संयन्त्रको रुपमा राष्ट्रिय दलित अयोग गठन गरेर राज्यपक्षबाटै दलितहरुको समस्या समाधानका लागि संस्थागत संरचनाको सुरुवात गरेको उनले बताए।
त्यसका बाबजूद पनि समाजमा भेदभावरहित, समातामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि थुप्रै प्रयासहरु गरिएपनि यसका समस्या र गुनासाहरुको संख्या नघटेको भन्दै दलित वर्गको हक, अधिकार र समावेशीताको विषय दलित समुदायको मात्रै नभएर गैरदलितहरुको पनि प्रमुख सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नै पर्नेमा देउवाको जोड थियो।
न्यायका लागि उठाइएका जायज मागहरुको समयमै उचित सम्बोधन गर्न सरकार, राज्यका निकाय, राजनीतिक दलहरुको गम्भीरता आवश्यक रहेको बताउँदै देउवाले यसबारे आफू र आफ्नो दल कांग्रेस गम्भीर रहेको बताए।
विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्ने संविधानको लक्ष्य र संकल्प पूरा गर्न म र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै भने, ‘यसको सानो उदाहरणका रुपमा हामीले पार्टीभित्र अपनाएको समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित ‘कदमजम’ व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई हेर्दा पनि हुन्छ।’
