सहकारीको बचत ठगी तथा हिनामिना गर्ने क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन विपरितका कार्य गरेको आरोपमा प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपित व्यक्तिहरुलाई अदालतसमक्ष वयानका लागि उपस्थित गराइएको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा परिचालन गर्नेदेखि संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको विषयलाई प्रमुख आधार बनाई कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आइतबार रविसँगै ४४ जना प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरुलाई अदालतमा वयानका लागि सोमबारदेखि उपस्थित गराउन थालिएको थियो।

सोमबार दिनभरमा आरोपिहरुमध्येका एक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको वयान लिने क्रम नसकिएपछि उनीसँगै तत्कालीन गोरखा मिडिया प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेसँगै उनका व्यवसायिक साझेदार जोशी, लिला पछाई र रामबहादुर खनाललाई आज पनि जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सोमबारदेखि सुरु भएको वयानका क्रममा आज पनि सूरमा जोशीको वयान जारी रहने छ। उनको वयान सकिएपछि मात्रै लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरुको पनि वयान लिइने छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयस्थित अपराध अनुसन्धान शाखाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान र वयान लिएर तयार पारिएको अभियोजन पत्रका आधारमा प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने अथवा धरौर्टी वा साधारण तारिखमा छाडेर मुद्दा चलाउने भन्ने विषयको निक्र्यौलका लागि उनीहरुको वयान सकिएपछि मात्रै अदालतमा थुनछेकको बहस हुनेछ।

तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसँग मिलेर लामिछानेसहित ४४ जनाले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत गैरकानूनी रुपमा अपचलन गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धिकरणको मुद्दामा १ अर्ब ५१ करोड विगो माग दावीसहित अभियोजन दर्ता भएको छ।

जिबी राई फरार रहेपछि लामिछानेलाई गत कार्तिक २ गते कास्की जिल्ला प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरामा हिरासतमा राखिरहेको छ। उनीसहित जोशी लगायतका व्यक्तिहरुलाई बुटबलको सुप्रिम, चितवनको साहारा, वीरगञ्जको सानो पाइला र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा सहकारीको समेत करोडौं रुपैयाँ गैरकानूनी ढंगले अपचलन गरेको आरोप लागेपछि उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएर वयान लिएपनि उक्त जिल्लामा अभियोजन पत्र दायर हुन बाँकी नै छ।