सत्तारुढ प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुको अपरिपक्वताका कारण निजामती कर्मचारीभित्र सरकार र संसदप्रति अविश्वासको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति सत्तारुढ दलकै दुई प्रमुख सचेतकले दिएपछि त्यसको विरुद्धमा निजामती कर्मचारीको विभिन्न संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

गत हप्ता राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौैलाले दलगत ट्रेड युनियनको विरुद्धमा धारण राखेका थिए।
सोही विषयालाई लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालको शनिबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न संगठनका पदाधिकारीहरुले राज्यले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न नसक्ने धारणा राखे।

नेपाली कांग्रेसनिकट निजामति कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए। विचारले कुनै दलनिकट हुनसके पनि आफूहरु कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको दाबी गरे।

दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ। उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामति ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको आरोप समेत लगाए।

अहिलेसम्म बनेका कुनैपनि सरकारले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नचाहेको उनले बताए।

संघीय ऐनहरु नल्याउनुले सरकार संघीय व्यवस्था नै खारेजीको पक्षमा उभिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा गराएको उनले बताए।

उनले कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे र एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले अनावश्यक बहस चलाएको दाबी गरे।

‘नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ। यो विषयमा उहाँहरुले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ। तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

उनले  नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरु ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे। उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरुले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए। उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौति दिए।

उनले सांसदहरुले एकल ट्रेड युनियनको कुरा गर्ने हो भने आफूहरु पनि एकल व्यवस्थाको कुरा गर्ने चेतावनी दिए। सांसदद्वय घिमिरे र बर्तौलाले ट्रेड युनियनप्रति प्रहार गरेको भन्दै उनले उनीहरुको सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कार गर्नेसमेत बताए।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका सचिव हरिलाल विश्वकर्माले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए।
उनले लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीहरुले खेलेको अहम भूमिका नबिर्सिन दलहरुलाई सुझाव दिए।

‘ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यतिकै जन्मिएको होइन। आईएलओ अभिसन्धिले पनि दिएको अधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरुले खेलेको भूमिका र त्यो भूमिकाबाट प्राप्त भएको अधिकार हो। अहिले राजनीतिक दलहरुले कर्मचारीहरुलाई आक्षेप लगाउने काम गरिरहेका छन्। यिनीहरु भनेका भ्रष्ट्र हुन्, काम गर्दैनन्, खाली राजनीतिक दलको झण्डामात्रै बोकेर हिँड्छन् भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ । उहाँहरुले एक पटक सम्झिन जरुरी छ– २०४६÷०४७ को आन्दोलन होस् या ०६२÷०६३ को आन्दोलन होस्, उहाँहरु आफैंले सबै कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ, सबैको अधिकारको निम्ति लाग्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो,’ उनले भने ।

सचिव विश्वकर्माले कर्मचारीहरुले नराम्रो गरेको खण्डमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे। दलहरुले एकफेर विगतमा फर्किएर कर्मचारीहरुको भूमिका हेर्नुपर्ने बताए । आफूहरु लोकतन्त्रमा तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहने उनको भनाइ छ।

‘ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ। आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो। हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ। त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ,’– उनले भने, ‘दलहरुले नराख्ने भनेर हुँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो। उहाँहरु आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न।’

नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च भूवनेश्वर चौधरीले कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउनेगरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताए।  

विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता हरेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताए।

‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो। ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुनेगरी आउनुपर्छ। कर्मचारीको हक हितविपरीत बोल्नेहरुप्रति चुनौति पनि दिनसक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरु बन्द गर्नुस्,’ उनले भने ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभाष साहले नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताए। उनले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताए।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारीहरुको संगठन एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका महासचिव प्रकाश राईले स्वतन्त्रताको र लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताए।