संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले श्रीलंकाको राजदूतमा प्रस्तावित पूर्णबहादुर नेपालीको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूत नेपालीको संसदीय सुनुवाई गर्दै उनको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ६ गतेको बैठकले श्रीलंकाको राजदूतमा नेपालीलाई सिफारिस गरेको थियो।

समितिमा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाईपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन्।

सभापति न्यौपानेले समावेशीताका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्न यसअघि ध्यानाकर्षण गराएपछि सरकारले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यही अनुसारको सिफरिस गरेको भन्दै धन्यवाद दिइन्।

आगामी दिनमा पनि संविधानको भावना अनुसार सभावेशीताका आधारमा सिफरिस हुने उनको विश्वास छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषदले १९ देशका विभिन्न दूतावासहरुमा नेपाली राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्दा दलित समुदायबाट कुनै पनि उम्मेदवार नपरेपछि समितिका कतिपय सदस्यहरुले सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

यसका अतिरिक्त श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार रामकृष्ण भट्टराईको संसदीय सुनुवाई पश्चात उनको शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले अन्य मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेपनि भट्टराईको नाम अनुमोदन नगरी उनलाई राजदूत नियुक्तिको निर्देशिकामा उल्लेखित शैक्षिक योग्यताका आधारमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्न भनेको थियो।

तर, स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता समेत नभएका भट्टराईले समितिमा प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि नियुक्तिको प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गरिदिन निवेदन दिएपनि समितिले उनको नाम राजदूतको सूचिबाट अस्विकृत गरिदिएको थियो।

यसरी रिक्त रहेको पदमा सरकारले नयाँ उम्मेदवार नेपालीलाई प्रस्ताव गरेपछि उनको विषयमा सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सोही अनुसार, संसदीय सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत नेपालीले श्रीलंकासंग आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउने र मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि भूमिका खेल्ने बताएका थिए।

त्यस्तै उनले धार्मिक पर्यटन बृद्धि गर्न पनि श्रीलंकामा आवश्यक काम गर्ने जिकिर समेत गरेका थिए।

संसदीय समितिले प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेसंगै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।