भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे पश्चात ०७९ चैत्र २७ गते संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो।
करिब २ वर्षअघि प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक थप छलफल र परिमार्जनका लागि विषयगत समितिमा पठाइए पनि दलहरुबीच कतिपय विवादस्पद विषयमा सहमति कायम हुन नसक्दा समितिमै विचाराधिन अवस्थामा रहँदै आएको थियो।
तर, पछिल्लो समय समितिभित्र गठन भएको उपसमितिको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा आज मात्रै राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेसँगै अब उक्त विधेयक आगामी हिँउदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरी सदनको पूर्ण बैठकले छलफल र आवश्यक परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाउने बाटो खुलेको छ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो। बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए।
भ्रष्टाचारको नियन्त्रणलागि सरकारले शुन्य सहनशीता अपनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी बिषयमा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्न सक्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै उनले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत ढंगले व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको पाइए सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने स्पष्ट जानकारी दिए।
उनले सरकारी सम्पती दुरुपयोग गर्ने सवैलाई कारवाही गर्ने पनि बताए।
