नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशमा दुइदलीय तानाशाही व्यवस्था लाद्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै ततकाल संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले बिभिन्न समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने र देशलाई दुइदलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोज्ने सरकारको निरंकुश प्रबृतिको विरोध गर्दै तत्काल संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसंग माग गरेको हो।
गत असोजमा संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै विपक्षमा रहेका दलहरुभित्र विभाजनको षडयन्त्र गर्दै सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको चर्चा चल्दैआएको छ।
उक्त विषयमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र यसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बढी सक्रिय रहेको भएपनि कांग्रेसले दल विभाजनको विषयलाई घरीघरी अध्यादेशको माध्यमबाट चलाउन नहुने अडान लिएको कारण सरकारले उक्त अध्यादेश जारी गर्न नसकेको दाबी पनि कतिपय नेताहरुले गरिरहेका छन्।
विशेषगरी नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रका केही असन्तुष्ट नेता तथा सांसदहरुले उक्त पार्टी विभाजन गरी पुनः नेकपा एमालेमै फर्किन चाहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनी अड्चन हटाएर उनीहरुका लागि बाटो खुल्ला गरिदिन चाहिरकेको बुझाई विपक्षी दलहरुको छ।
बैठकले बिभिन्न निकायमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप बन्द गर्न माग गरेको छ भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न समेत माग गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले सहकारी प्रकरणमा गठबन्धन निकट व्यक्तिहरुलाई संरक्षण गर्ने पूर्वाग्रहणपूर्ण र भेदभावपूर्ण काम गरेको भन्दै निष्पक्ष छानविन गरि दोषी उपर कारवाही गर्न माग गरेको छ।
बैठकले अबको पहिलो छ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को छ महिनाको तयारी गरेर नयाँ विचार संश्लेषणका लागि महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै फागुन १ गते जनयुद्ध मनाएर हुलाकी र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै वैशाख महिनाभरि मध्य पहाडी लोकमार्गमा जनतासङ्ग माओवादी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ।
बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठनको सङ्कल्प, आजको एतिहासिक आवश्यकता शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।
उनले जनताको अधिकार बढाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको बताए।
बैठकले सबै नेताहरुले जिम्मेवारी पाउने गरी कार्ययोजना प्रस्ताव पारित गरेको छ। तीन दिन चलेको बैठकको समापनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा जादा समाजवादी क्रान्तिको लागि कोशेढुङ्गा बन्ने र यसले निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गरेको स्पष्ट पारे।
उनले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीले राजनीतिमा सक्रिय गराएको नभई सकृय हुने चाहना व्यक्त गरेकाले आमन्त्रित रुपमा बैठकमा सहभागी गराएको जानकारी दिदै अन्य नेताहरुको कार्यविभाजन गर्दा उनको पनि गरिने जानकारी दिए।
