ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चूनौति दिएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा विद्युत नियमन आयोगको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले केहि सञ्चारमाध्यमले आफुबिरुद्ध गलत समाचार प्रकाशित गरेको आरोप लगाउँदै उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्टिकरण समेत दिए।
मन्त्री खड्काले उक्त प्रकरणमा सत्यतथ्य ल्याए पुरस्कार दिने भन्दै गलत सूचनाले देशलाई नै नोक्सान पुग्ने जिकिर गरे।
डोल्पास्थित जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्री खड्काको मिलोमतो रहेको भन्दै विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशित हुनुका साथै यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी दर्ता भएको जानकारी बाहिर आएको थियो।
उक्त समाचार प्रकाशित भएलगत्तै जगदुल्ला जलविद्युत परियोजनाले दुई दिनअघि सूचना प्रकाशित गर्दै गत जेठमा माग गरिएको टेण्डर आब्हानका आधारमा अघि बढाइएको ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरिएको र यसमा मन्त्री खड्काको कुनै संलग्नता नभएको स्पष्टिकरण दिएको छ।
जलविधुत क्षेत्रमा सरकारको अरवौं लगानी भएपनि त्यसको प्रतिफल निकै कम देखिएको उनले बताए।
मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी, अपर अरुण लगाएतका ठूला जलाशययुक्त आयोजना अलपत्र परेको र यसका नाममा विदेशी घुम्ने र जागिर खाने ठाँउबाहेक अरु केहि हुन नसकेको धारणा राख्दै सवै आयोजनाहरुलाइ एकैसाथ अघि बढाउने गरि योजना तयार गरिएको जानकारी दिए।
उनले विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर समाधान गर्दै सहज रुपमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
मन्त्री खड्काले मुलुकको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै रहेकाले प्रयाप्त रहेका स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगले सेवाग्राही निकायहरुका लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनलान सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको हो।
