पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सात जनाविरुद्धको थुनछेक बहस आज सकिएको छ।
सहकारीको बचत ठगी लगायतका आरोपमा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विषयमा प्रतिवादीहरुसँग वयान लिएसँगै वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट पहिलो चरणको बहस बुधबार सकिएलगत्तै बिहिबार सरकारी वकिलको तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो।
कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीका अनुसार, आज सरकारी वकिलको कार्यालयबाट दुई जनाले जवाफी बहस गरेसँगै वादी र प्रतिवादीको तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ।
सो क्रममा सरकारी वकिल तथा जाहेरीकर्ताको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले लामिछानेसहित उनका व्यवसायिक साझेदार पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, पूर्व सांसद मीना गुरुङ, आरती गुरुङ र कृष्णबहादुर गुरुङलाई हिरासतमै राखेर मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए भने प्रतिवादीका तर्फबाट उनीहरुलाई हिरासत मुक्त गर्न माग गरेका थिए।
जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा विगत दुई हप्तादेखि चल्दै आएको उक्त मुद्दाको बहस सकिएसँगै सम्भवत् आजै न्यायाधीश राईले उनीहरुलाई हिरासतमै राखेर मुद्दा अघि बढाउने अथवा धरौटी वा सामान्य तारेखमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश जारी गर्न सक्ने छन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख बचत हिनामिना गरेको आरोपमा पुस ७ गते जिल्ला अदालतमा ४४ जना प्रतिवादी विरुद्ध रिट दायर भएको थियो।
उक्त सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा प्रहरीले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक तथा रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गत कार्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा लगेको थियो।
लामिछाने पक्राउ परेपछि उनी र उनको पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुले पोखरा लगायतका सहरहरुमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए। पछिल्लो समय लामिछानेको विषयमा अदालतको आदेश आउनुअघि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारदेखि पोखराको जिल्ला अदालत वरपरका क्षेत्रमा निषेधआज्ञा जारी गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ।
