प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण सत्तागठबन्धनभित्र उत्पन्न आशंकालाई सरकारका प्रवक्ताले रफु भर्दै थामथुमको प्रयास गरेका छन्।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन मन्तव्य दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा भन्दा पनि राष्ट्रिय सभाको संख्यात्मक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दा संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै सम्भव हुने भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओलीको भनाई सच्याएर विवाद मत्थर बनाउने कोशिश गरेका हुन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति तलमाथि नहुने जानकारी दिएका हुन्।
ओलीको भनाई सार्वजनिक भएलगत्तै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि कतिपय नेताहरुले विगतको सहमतिप्रति ओलीको प्रतिवद्धताप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए।
तर, मन्त्री गुरुङले त्यसबारे जवाफ दिने क्रममा दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने स्पष्ट पारे।
संविधान संशोधनका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भएकाले केहि समय लाग्न सक्ने संकेत मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले ओलीको भनाईको प्रतिरक्षा गरेका हुन्।
प्रवक्ता गुरुङले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारणहरु पहिचान गरेर दुईदलले संशोधनको बिषय किटान गर्ने र त्यसपछि उक्त बिषयमा अन्य दलहरुसंग छलफल गरिने धारणा पनि राखे।
संविधान संशोधनलई राष्ट्रिय एजेण्डाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेकाले केहि समय लाग्न सक्ने उनको भनाई छ।
मन्त्री गुरुङले संसदमा विचाराधिन अवस्थामा अड्किएर रहेका विधेयकहरुलाई समेत अन्य दलसंग छलफल गरेर छिटो भन्दा छिटो अघि बढाइने जानकारी पनि उनले दिए।
त्यस्तै पुष २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसंग सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन राज्य मन्त्रीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको जानकारी दिए।
त्यस्तै सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालाई बिशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरि काजमा खटाउने निर्णय भएको उनले बताए।
बैठकले माघ २८ देखि ३० गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा सञ्चालन हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उपमहालेखापरिक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
