विपक्षी दलहरु विभाजन गर्ने गलत मनसायले सरकार त्यसमा पनि विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिपरेको हल्ला चलेको पनि ४ महिना भयो।
यसबिचमा विपक्षमा रहेका विभिन्न ठूला, साना दल मात्रै होइन, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले पटक पटक सामाजिक संजाल र मिडियामार्फत आपत्ति जनाउँदै आउँदा पनि सरकारको आधिकारिक धारणा नआउँदा उक्त हल्लामा कहिँ न कहिँ, केही न केही सत्यता त पक्कै छ भन्ने अनुमान अधिकांशले लगाउँदै आएका थिए।
तर, यसरी हल्ला चलेको चार महिनासम्म पनि यसबारे कुनै खण्डनमण्डन नगरी मौनता साँधेर बसिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार भने बल्ल मुख खोल्दै उक्त हल्लालाई सरकारविरुद्ध फैलाइएको नकारात्मक झुटको संज्ञा दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार उक्त हल्लाको खण्डन गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई सच्याउनुुपर्ने आवश्यकता भए पनि कुनै दललाई फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको स्पष्ट जवाफ दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन गराउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर झुुट र नकारात्मकता फैलाइएको समेत आरोप लगाउँदै कुनै पनि दल मिल्ने र फुट्ने ती दलको आन्तरिक विषय भएको उनले बताए।
गत असोजको पहिलो साता संसदको बजेट अधिवेशन समाप्त भएलगत्तै विभिन्न संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा विशेषगरी एमालेबाट फुटेर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका साना दल विभाजन गराएर एमालेमा मिलाउने रणनीति स्वरुप सरकारले दल सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हल्ला चल्दै आएको थियो।
जसमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण प्रधानमन्त्री ओली उक्त अध्यादेश ल्याउने कदमबाट पछि हटेको समाचारहरु पनि प्रकाशित भएका थिए।
तर, सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकास र जनताका सेवालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष विभिन्न अध्यादेश सिफारिस गरेको भएपनि दल सम्बन्धी अध्यादेश कुनै चासो नभएको जस्तो सन्देश दिए।
बरु उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट अध्यादेशको विरोध भयो भन्ने झुुठो वक्तव्य प्रचार गरिएका जस्ता घटनाबाट नेपाली पत्रकारिता बच्नुुपर्ने भन्दै पत्रकारहरुलाई सत्यतथ्यमा आधारित रहेर सूचना प्रवाह गर्न सुझाव दिए।
यस्ता सूचना र समाचारका कारण जनताको सूचनाको हकको घाँटी निमोठिने भएकाले लोकतन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार महासङ्घले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अध्यादेशलाई राति राति जारी गर्यो भनेर सामाचार सम्प्रेषण गरिएको सुनाउँदै उनले देश र जनताका पक्षमा आफूहरुले दिन र रात नभनी काम गरेको स्पष्टिकरण दिए।
सञ्चार क्रियाकलापका नाममा कीर्ते र जाली काम रोक्ने काम गर्न सरकारले कानुन ल्याउने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हुनुुपर्ने र त्यसमा राज्यले भूमिका हुने विश्वास दिलाए।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मासहितका पदाधिकारी र सदस्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बधाई दिएका थिए।
महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
