परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) सम्झौतामा ऋण सम्झौताको कुनै करा नरहेको दाबी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री राणाले बीआरआई सम्झौतालाई ऋणमा नभई अनुदानमा आधारित सहयोगको कार्यक्रम अघि बढाउने सवालमा भएको सहमति भन्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरिन्।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौता गरेपछि स्वयं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले उक्त सम्झौतामा पार्टीको सुझाव विपरित अनुदान र सहयोगमा आधारित योजनामा मात्रै नभई ऋण सम्झौता पनि गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दैआएका छन्।
मन्त्री राणाले पटक पटक अध्ययन गरेर बीआरआईलाई अघि बढाइएको भन्दै राष्ट्रहित अनुसार नै चीनसँगको सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइएको दावी गरिन्।
यसरी सहयोग अनुदान लिँदा एड फाइनान्सिङ मोडालिटीमा लिइने र यसरी लिँदा पनि दुबै पक्षको आवश्यकता र सहमतिमा मात्रै अघि बढ्ने जानकारी उनले दिइन्।
समितिको बैठकमा जानकारी दिने क्रममा मन्त्री राणाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण अगाडि तयारीका लागि चीन गएको बताउँदै त्यतिबेला आफूले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग स्पष्ट राखेको भनाई समेत दोहोर्याइन्।
उनले भनिन्, ‘चाइनाका परराष्ट्रमन्त्रीसँग मैले क्लियर्अली राखेको कुरा के हो भने, हाम्रो कन्ट्रीमा ४१ प्रसेन्ट जिडिपी (कुल ग्राहस्थ उत्पादन) डेड सर्भिसिङमा छ। र हामी वी आर नट इन अ पोजिसन टु टेक एनी लोन (हामी कुनैपनि किसिमको लोन लिनसक्ने परिस्थितिमा छैनौँ)। र हामीले चाहीँ तपाइहरुसँग तपाइहरु एकदम धनी, महान देश भा भएर हामीले एड र ग्राण्ट मात्रै एक्स्पेक्ट गरेका छौँ भनेर म निर्लज्जताकासाथ मैले यो प्रस्तुती गरेकै हो।’
उनले दुबै पक्षका तर्फबाट विभिन्न तहमा हुने कतिपय सहयोग आदनप्रदानको सवालमा समस्या आएको अवस्थामा मन्त्रालय र सरकारी पक्षको पहल र भूमिका हुने बताइन्।
साथै उनले नेपालभित्र विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा नेपालीहरुले विदेशमा गर्न सक्ने लगानीका सम्भावनाबारे संसदीय समिति र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरिन्।
त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री राणाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को बैठक राख्न समेत पहल गरिरहेको भएपनि यसबारे भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ नआएको जानकारी दिइन्।
यसका अतिरिक्त गत वर्षको अक्टोबरदेखि इजरायली युद्धका क्रममा हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिइन्।
युद्धबन्दीलाई छाड्ने क्रममा विपिन जोशीलाई छाड्नका लागि आफुले कुटनीतिक तवरबाट पहल गरिरहेको बताउँदै उनले रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरुलाई समेत सकुशल फिर्ता गर्नका लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिइन्।
