हिमाल दैनिक
अध्यादेशको विरोध गर्दै विपक्षी दलद्वारा संसद अधिवेशन बोलाउन माग

प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको बैठकले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कामले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेको हो।

सरकारको गलत रवैयाबिरुद्ध प्रतिपक्षी दलको चासो र चिन्ता रहेको बैठकपछि माओवादी उपमहासचिव बर्षमान पुनले जानकारी दिए।

बजेट अधिवेनपछि लामो समयसम्म पनि विधेयक अधिवेशन नबोलाएर सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट कानून संशोधन गरी अघि बढेपछि विपक्षी दलको बैठकले संघीय संसदको नियमित बैठक बोलाउन माग समेत गरेको छ।

सरकारले संसद बैठक बोलाउन आलटाल गरे वा संसद छलेर अघि बढ्न खोजे विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने सम्मको तयारी भएको पुनले जानकारी दिए।

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको झण्डैझण्डै दुई तिहाई नजिकको संख्यामा रहेको सरकारले दुई तिहाइको बलमा जनताको आवाज दवाउनेसम्मको कोशीस भएको बैठकको ठहर रहेको उनले बताए।

त्यस्तै बैठकले दलसम्बन्धी विधेयकमा साना दलको आवाज कमजोर पार्ने षडयन्त्र भइरहेको र दुइदलीय व्यवस्था तर्फ देशलाई लैजाने कोशीस बेठिक रहेको निष्कर्ष निकालेको पनि पुनले जानकारी दिए।

गत असोजको पहिलो साता संसद अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै कतिपय संचारमाध्यमदेखि सत्तापक्षकै नेताहरुसम्मले पनि सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी साना दलहरु विभाजनको रणनीतिमा सरकारको नेतृत्व लागिपरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सोमबार मात्रै बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा कुनै दल फुटाउने र मिलाउने काम आफ्नो नभएको भन्दै दल विभाजनको विषयलाई लिएर अध्यादेश ल्याउने कोशिश नभएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

प्रतिपक्षी दलको साझा धारणा बनाउन अनौपचारिक ड्राफ्ट कमिटी बनाएको नेता पुगले बताए।

बैठकका बिभिन्न ६ प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो। अन्य प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरुको पनि सकारात्मक समर्थन रहेको र आगामी बैठकमा सहभागी हुने खवर प्राप्त भएको पुनले जानकारी दिए।

 

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update