प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई सेवा दिन र विकासको गति दिन विभिन्न कानुनमा संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १५ दिनपछि हुने ससद्को अधिवेशनमा पेस गरी दुई महिनाभित्र पारित गर्ने समेत बताए।
उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनका लागि आवश्यक कानूनी लगाएतका अन्य पूर्वाधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे। उनले बन्द भएका उद्योगलाई नयाँ ढाँचामा सञ्चालनको तयारी भएरहेको जानकारी दिए।
स्वदेशमै फलामखानी र मल कारखानाजस्ता ठुला उद्योगको स्थापना हुने क्रममा रहेकाले उत्पादित ऊर्जाको खपदको चिन्ता लिइरहनु नपर्ने उनले बताए।
ग्रिन हाइड्रोजन इनर्जी उत्पादन गर्न पनि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने जिकिर गरे।
देशलाई आधुनिकीकरण र विकास गर्दै अध्याँरोबाट उज्यालोमा लाने प्रयासमा लागेका ऊर्जा उत्पादकहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको लगानीका साथै निजी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रको लगानीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको स्पष्ट पारे।
उनले अदालतबाट हुने कुनै फैसलाले चिन्तित हुनु नपर्ने भन्दै त्रुटिपूर्ण देखिए कानूनी उपचार खोजिने जिकिर गरे।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले जलस्रोत क्षेत्रमा ढूक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे।
मुलुकमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गरि स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी विधुत बिक्रि गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उनले बताए।
त्यस्तै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भइरहेको भन्दै एक मुस्ट २ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरे।
उनले विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानबाट प्रताडित भएको गुनासो गरे।
ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको अवस्थामा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न उनले आग्रह गरे।
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत विधेयकमा संसोधन गर्दै २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्ने बताए।
५०० मेगावाट सम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाटका आयोजनामा सिमित गर्ने र सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएकाले यसका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द हुने त्रास सिर्जना भएको उनले बताए।
