प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले आफ्नो औचित्य गुमाएको दाबी गर्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्।
शुक्रबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरुको बैठक लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले जुन मुद्दा अर्थात संविधान संशोधन, सुशासन जस्ता विषयवस्तु अघि सारेर गत साउन पहिलो साता नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमतिमा केपी शर्मा आली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो उक्त सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गराउनु अघि कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि राखिएको थियो। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ०८७ पछि हुने बताएको प्रसंगमा दाहालले संविधान संशोधन मात्र होइन, कानून समेत अध्यादेशका भरमा संसद छलेर जारी गर्ने र जनतालाई निराशा बनाउने सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले स्वेच्छाचारी र निरंकुश प्रवृति देखाएको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
विपक्षी दलहरूले संसद्को नियमित हिँउदे अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउदै कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको हो।
संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मर्म बिपरित गरेको बिपक्षी दलहरुको ठहर रहेको छ।
सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरु अध्यादेशमार्फत् ल्याउने कदमको भत्र्सना गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए।
त्यस्तै विपक्षी दलहरुको बैठकले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको आरोप समेत लगाएको छ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पूरै अवरुद्ध भएको र विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगाएतका फाइल बन्द हुन पुगेको दाबी समेत गरे।
सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि उनले बताए।
उनले स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परेको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गरे।
दाहालले सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बताए।
त्यस्तै उनले स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए।
दाहालले सरकारको गलत कामको निरन्तर प्रतिरोध गर्ने बताउँदैै वर्तमान सरकार अप्राकृतिक र संविधानको मर्मविपरितको रहेकाले धेरै दिन नचल्ने दोहोर्याए।
त्यस्तै बिपक्षी दलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको आरोप लगाउदै उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाई न्याय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसैगरी सरकारलाई खराब नजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्न समेत बिपक्षी दलले चेतावनी दिएको छ।
बिपक्षी दलद्वारा जारी संयुक्त बिज्ञप्तीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल, रास्वपा कार्यवहाक सभापति डिपी अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका सह–अध्यक्ष तिलक थापा मगर र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
