नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरु वस्तुगत समिक्षा र परिमार्जनका लागि छलफल अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघको ३०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा महासंघले शुक्रबार चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरेकोे कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरका हुन्।
पछिल्लो समय नयाँ सत्ता समिकरणको गठनसँगै संविधान संशोधनको विषयलाई पनि मुख्य एजेण्डाका रुपमा लिएका सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संशोधनको सवालमा खासै गृहकार्य नगरी एकाङ्की ढंगले अघि बढिरहेको आरोप विपक्षी दलले लगाइरहेका बेला देउवाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको भेलामा उठेका विचारसँगै राय सल्लाह र सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गर्ने आश्वासन दिँदै देउवाले सबै स्थानीय तहमा जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउँदै आर्थिक र सामाजिक विकाससहितको सर्मद्धी हाँसिल गर्न आफूहरु अघि बढिरहेको पनि बताए।
जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर संघीय गणतन्त्रको सही अभ्यास गर्ने थलो स्थानीय तह भएको उल्लेख गर्दै देउवाले भने, ‘हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा व्याख्या गरेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण निकायको समन्वय र अनुगमन कार्य गर्ने हरेक जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’
तीन तहका सरकारी कार्यालयहरुबीच समन्वय गर्ने जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका रहने बताउँदै सभापति देउवाले विकासका कार्यमा सुशासनसहितको समावेशीता, सहभागीता, पारदर्शीता, क्षेत्रगत एवं पर्यावरणीय सन्तुलन जस्ता उपलब्धी हाँसिल गर्न समन्वय समितिको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए।
संविधानले पालिकाहरुबीचको विवादमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी समस्या समाधान गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको उल्लेख गर्दै कानूनी रुपले समन्वय नै मूल जिम्मेवारी भएको कारण पालिकाहरुबीच मात्र नभई प्रदेश र संघबिच समन्वय गरी प्रभावकारी कार्यसम्पादन गराउने भूमिका रहेको बताए।
यसका साथै सभापति देउवाले पर्याप्त बजेटको अभावसँगै कानूनी जटिलताको कारण जिल्ला समन्वय समितिले भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधानका लागि आफ्नो पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन पनि दिए।
