प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट आफूहरु मुक्त भएको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् अन्तरगत प्रतिनिधि सभाको पाँचौ अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलले गएको ६ महिनामा संसदीय राजनीतिमा लयतर्फ फर्किएको दाबी गरे।
गत आम निर्वाचन पश्चात तेस्रो दलको नेताका रुपमा उपस्थित भएर पनि कहिले कुन दल त कहिले कुन नेताको साथ लिएर सरकारको अदलाबदली र पटक पटक विश्वासको मत लिन बाध्य नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता–पत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको जिकिर गरे।
उनले जनता र संसद्को भरोसा र दृढताले भरिएको आत्मविश्वास लिएर आफूू सदनमा उपस्थित भएको दाबी पनि गरे।
उनले संसद प्रतिपक्षीको मात्रै नभएको भन्दै सरकारका कामलाई निषेध गर्ने काम उचित नभएको बताए।
विगत चार महिनादेखि सरकारले राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउँदै गरेको भन्ने प्रचारको तर्फ लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी टुक्र्याउने र भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा नरहेको स्पष्टिकरण दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्क हुन आग्रह गर्दै काँग्रेस एमालेसहितको यति बलियो सरकारको प्राथमकिता त्यस्तो हुन नसक्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत् कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी गरेको दावी गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे।
संविधान संशोधनका लागि सरकारपक्षीय दलहरुसँगको छलफल गर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार ढल्न लाग्यो भनेर विपक्षीले समय व्यर्थमा फालेको भन्दै सरकार ०८४ सम्म टसमस नहुने जिकिर गरे।
उनले भ्रमपूर्ण कुरा गर्नुभन्दा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिन प्रतिपक्षीलाई सुझाव दिए।
