सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दाबी गर्दैआएका छन्, कि वर्तमान सरकारको गठन पश्चात मुलुकमा धेरै राम्रा काम भएका छन्।
तर, सरकारकै प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने प्रधानमन्त्री ओलीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरुको दाबीविपरितको अभिव्यक्ति दिएर नेतृत्वको दाबी गलत भएको सन्देश दिएका छन्।
बुधबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्न पुगेका मन्त्री गुरुङले सरकार गठनको ६ महिने उपलब्धीबारे स्पष्ट पार्दै भने ‘अब सरकारमै बसिसकेपछि त सरकारकै आलोचना गरिराख्न त मिल्दैन मैले। होइन? तर, म अलिकति आलोचना गरिराख्न मन लाग्ने मान्छु छु, देखेको कुरा भनिहाल्ने हिसाबले यसपटक हामीले गरेको काम चाहीँ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि ‘यो ६ महिनाभित्र के गर्यो त सरकारले भन्दा’खेरि देख्खिने गरेर यही काम गर्यो भन्ने त छैन हामीसँग।’
\आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्ने स्पष्टिकरण दिँदै उनले भने, ‘किन छैन भने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु ट्याक्कै हामीले गर्दाखेरि सक्किहाल्ने केही पनि छैन नि। तीन वर्षमा सकिने भन्ने कुरा १३ वर्षसम्म लागिरहेको छ। ०६७ मा सुरु भएको ७० मा सक्ने भनेको अहिले ०८१ भयो अझैपनि एक तिहाई मध्येपहाडी लोकमार्गको काम बाँकी छ।’
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि भनिराख्ने अनि काम सम्पन्न गर्न १५-२० वर्ष पनि लागिराख्ने स्थितिले मुलुकको समृद्धी हुने कुरा कहिले सम्भव होला भनि प्रश्न उठाए।
यसरी विकास निर्माणको कार्यमा गतिरोध आउनुमा मुलुकमा भएको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारमा छिटो छिटो फेरबदलको कारणले पनि हुन सक्ने भन्दै उनले ०७९ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रैको एकवर्षभित्र ६०÷६० दिनमा सरकारमा फेरबदल भएर चारवटा सरकार बनेको बताए।
विश्वका कतिपय त्रिशंकु संसद भएको मुलुकहरुमध्ये भारतमै पनि पहिले पहिले मिलिजुली सरकारले बनाउँदा पनि स्थायी सरकार चलाएको उदाहरण उनले दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हटाउनुपूर्व कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय समावेश गरेपछि कतिपय सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारको स्थायीत्वको लागि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अथवा बदल्नु पर्ने अभिव्यक्ति आइरहेको बेला मन्त्री गुरुङले भने यसको प्रतिवाद नै गरे।
उनले भने, ‘खाली निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष लगाएर निर्वाचन प्रणालीलाई चेन्ज गर्ने कुरा गर्ने यहाँ गाउँघरमा एउटा उखान छ, आफू नाँच्न जान्दैन, मुख्खियाको आँगन टेढो भन्ने छ नि। हामी आफूले काम गर्न नजान्ने, काम गर्न नसक्ने अनि हाम्रो व्यवस्थालाई, हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिनेकुरा वास्तवमा सोह्रै आना गलत कुरा हो।’
सरकारले जारी गरेका केही अध्यादेशको बचाउ गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले नेपाली जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न वा अधिकार खोस्न अध्यादेश नल्याएकोे भन्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकार मौजुदा कानुनलाई सुधार गरेर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे।
कर्मचारीतन्त्रलाई देश र सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउन अध्यादेशमा विविध प्रावधान राखिएकाले अध्यादेश कसैको विरुद्ध लक्षित नरहेको जिकिर गरे।
उनले विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले सरकारले त्यस्ता ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न पनि कानुनमा सुधार गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन परेकाले राजनीति नगर्न आग्रह गरे।
सरकारले संसद छल्न अध्यादेश नल्याएको दाबी गर्दै अब संसद चलेपछि अध्यादेशलाई ६० दिनभित्र पास भयो भने कानून छिटो बन्न सक्ने र नभए अध्यादेश खारेज हुने बताए।
त्यस्तै उनले जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने र बोल्ने प्रेस स्वतन्त्रता नहुने जिकिर गर्दै केही सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने कार्य गरेको देखिएकाले त्यस्ताको नियमन गर्न जरुरी भएकाले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक ल्याएको दाबी पनि गरे।
उहाले आइटीलाई र एआईलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न पनि ऐन, नियमको आवश्यकता परेको उल्लेख गर्नुभयो । वार्षिकोत्सवको अवसरमा सञ्चारकर्मी लगाएत बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाइ सम्मान गरिएको थियो ।
