नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतजंग बस्नेतले संवैधानिक निकाय र राज्यका निकायमा पदासिन भइसकेका व्यक्तिहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि संविधान र कानूनको ठाडो उलंघन गर्ने प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउन सरकार र संसदसँग माग गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद बस्नेतले संवैधानिक निकायदेखि न्यायालय र सुरक्षा निकायका पूर्व पदाधिकारीले आत्मवृतान्त र आत्मकथाको नाममा गोप्य सूचना बाहिरले कार्य सपथ ग्रहण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पनि ठाडो उलंघन भएको दाबी गरे।

सपथ ग्रहरण सम्बन्धी ऐनका अनुसूचिमा उल्लेखित सपथ ग्रहणको ढाँचा बाचन गर्दै सांसद बस्नेतले उक्त सपथ ग्रहणले कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिलाई पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा कानूनको पालना गर्दाबाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रकट वा संकेत गर्न नदिएको बताए।

विगत केही वर्षयता नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश लगायतका पदाधिकारीहरुले आत्मकथा र सार्वजनिक संजाल तथा मिडियामार्फत कतिपय गोप्य सूचना बाहिर ल्याउने क्रम बढ्दै गएपछि सांसद बस्नेतले यसबारे सरकार र संसदले यसबारे कानूनी स्पष्टतासहितको व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।

प्रस्तुत छ, सांसद जीतजंग बस्नेतको मन्तव्यको सम्पादित अंशः

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज म यस सदनमा सपथ सम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ को अनुसूचिमा उल्लेखित पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहणको ढाँचा बाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।

म ......(व्यक्तिको नाम) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर÷देश र जनताको नाममा सपथ लिन्छु कि ....(पदको नाम) पदको जिम्मेवारी प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भाना नलिई इमान्दारिताका साथ बहन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन।

मैले यो ढाँचा सम्मानित सदनमा यसकारण पनि बाचन गरेको हुँ, कि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रो संविधान र तदअनुरुपको कानूनी व्यवस्थाले राज्यका कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले आफ्नो पदबहाली गर्नुअघि लिने सपथको अन्तिम बाक्यांशले जुनसुकै पदाधिकारीलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन कर्तव्यनिष्ठ भएर पूरा गर्न भनिएको छ।

अर्थात, यो सपथले स्पष्ट भन्दछ, कि आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएका कुनैपनि कुरा पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा प्रकट त के कुरा संकेतसम्म पनि नगर्ने प्रतिबद्धता दिलाएको छ।

तर, पछिल्लो समयमा यो प्रतिबद्धताले हावा खाएको छ। सायद, सबैलाई विशेषगरी राज्यका उच्चतहमा पुगेर पदीय जिम्मेवारी बहनगरी बाहिर आएका अधिकांश महानुभावहरुलाई पनि सस्तो लोकप्रियताको भूत चढेजस्तो छ।
उहाँहरुमा पनि कतै सामाजिक संजालमा चर्चित हुने भोकले पदीय मर्यादा, दायित्व र जिम्मेवारी कम कलाकारिता र चर्तिकलाको भूत ज्यादा सवार भए जस्तो छ।

त्यसैकारणले होला, नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेका कतिपय महानूभावहरुलाई आत्मकथा लेख्ने र भए÷नभएका दन्त्यकथा बाहिर ल्याएर चर्चाको शिखर चुम्ने होडबाजीले पिरोल्दै छ। कतिपय सम्माननीय पूर्वपदाधिकारी तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत अनेक विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएर लोकप्रिय बन्ने धुनमा आफूले लिएको सपथ सम्बन्धी कानूनको ठाडो उल्लघंनमा तल्लिन हुनुहुन्छ।

कतिपय अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया वा विचाराधीन मुद्दामा समेत सामाजिक संजाल र सार्वजनिक मञ्चबाट अभिव्यक्ति दिँदा हाम्रो न्यायसम्पादन कति निष्पक्ष र विश्वसनीय होला?

यो सरासर संविधान र कानूनको ठाडो उलंघन त हो नै। आफूले लिएको सपथ र स्वतन्त्र न्यायप्रणालीमाथिको हस्तक्षेप पनि हो। चाहे आत्मविृतान्तका नाममा पूर्व प्रधानसेनापतिहरुले संगठनभित्रका सूचना बाहिर ल्याउने कार्य गरिएको होस् वा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुले विभिन्न अन्तरवार्ता र लेख रचनाबाट व्यक्त गरिएका विवादस्पद र गम्भीर प्रकृतिका सूचनामा आधारित कुरा।

अध्यक्ष महोदय, यस्ता गतिविधिलाई कानूनसम्मत कदापि मान्न सकिँदैन।

यसरी नै पदीय जिम्मेवारी बहनका क्रममा आफूलाई जानकारीमा आएका गोप्य सूचना वा निर्णयबारे पदमुक्त भएपछि आत्मकथाको माध्यमबाट बाहिर ल्याउन सबैलाई छुट दिने हो भने, यो सपथ ग्रहण सम्बन्धी कानूनको के अर्थ? यसलाई तत्काल खारेज गरिदिउँ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा सबैभन्दा ज्यादा गोप्य सूचना त सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु अथवा त्यो भन्दा ज्यादा सूचना त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्चपदाधिकारी र प्रमुखसँग हुन सक्दछ। यदी उनीहरुले पनि यसैगरी त्यी गोप्य सूचनालाई लिपिबद्ध गरेर पुस्तक प्रकाशन गरे भने, यो कानूनी व्यवस्थाको के औचित्य? मुलुकको अस्थित्व के होला? प्रश्न गम्भिर छ।

भर्जिनियाको जिल्ला अदालतले गत जनवरी १७ मा मात्र अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएका एक पूर्व अधिकारी आसिफ विलियम रहमानलाई गोपनियताको सपथ विपरित सुरक्षा मामिला सम्बन्धी अति गोप्य सूचना नदिनु पर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक संजालमार्फत दिएको भन्दै दण्ड, जरिवानाको आदेश दियो।

त्यसैगरी सिआइएका पूर्व निर्देशक डेभिड पेट्रअस, जो सन २००७÷८ मा अफगानिस्तानमा कार्यरत रहँदा इराकमा गरिएको अमेरिकी सैनिक आक्रमणबारे गोप्य जानकारी आफ्नो प्रेमिकामार्फत बाहिर ल्याएको आरोपमा सन २०१५ मा त्यहाँको जिल्ला अदालतले एक लाख डलर जरिवाना र २ वर्षसम्म कुनै कुरा बोल्न नपाउने सजाय तोकिदियो।

यसरी विश्वका अधिकांश मुलुकमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरुले आफ्नो आत्मविृतान्त लेख्नै पर्दा पनि कम्तिमा पदमुक्त भएको १० देखि २० वर्षको समयपछि मात्रै लेख्न पाउने प्रचलन रहेको छ। तर, नेपालमा पछिल्लो समयमा कतिपयले त पदीय जिम्मेवारीमै रहँदादेखि नै लेख्न सुरु गरेर पदमुक्त हुनासाथ आफूले जाने, बुझेका कुराभन्दा ज्यादा बढाई÷चढाई गर्दै पुस्तक लेख्ने र मिडियामा ओकल्ने क्रम बढ्दो छ।

यो सरासर कानून विपरित कार्य त हो नै, त्यो भन्दा ज्यादा उनीहरुको गैरजिम्मेवारी पनको उच्चतम् नमूना पनि हो।
अध्यक्ष महोदय मार्फत म राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीसँगै सरकार र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

विशेषगरी, यस्ता गतिविधिबारे सरकारले तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न पनि जोडदार माग गर्दछु। ता कि आगामी दिनमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा पदासिन पदाधिकारीहरुले आफ्ना अनुभव र अनुभूतिबारे जनतालाई जानकारी दिँदा मुलुक र जनतालाई हित हुनेगरी कम्तीमा १० वा १५ वर्षपछिको अवधिमा बाहिर ल्याउन पाउने व्यवस्था गरियोस्। होइन भने, अहिले जसरी सेना, प्रहरी, न्यायालय, अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी वा पूर्वपदाधिकारीबिच आफूले थाहा पाएका सूचनालाई समेटेर आत्मकथा लेख्ने क्रम बढ्दो क्रममा छ, यसलाई कुनै समय रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने बासुदेव मुनालको बाल कार्यक्रम ‘को भन्दा को कम’ को विस्तारित रुप भनि घोषणा गरियोस्।

यसैैगरी राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जस्तो पदमा पुगिसकेको व्यक्ति बनेका व्यक्ति पनि राजनीतिक दलको पदाधिकारी हुने र राजनीतिमा सक्रिय हुने कुरा के हो?

यदी कसैलाई राजनीतिमा त्यस्तो भोक छ भने किन जाने यस्तो उच्च सम्मानित पदमा? राजनीतिक दलकै सदस्यका रुपमा रहे भइगयो नि त।
अध्यक्ष महोदय, समयका लागि धन्यवाद। जय नेपाल।