प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।

अदालतको आदेश विपरित भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अदालतको अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
यसरी दर्ता भएको रिट निवेदनमाथिको छलफलका लागि फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ।

उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईलाई प्रभावित पार्नेगरी संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले मंगलबार सुर्खेत पुगेर विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

प्रेस सेन्टर कर्णाली प्रदेशले सुर्खेतमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष दाहालले गिरीबन्धु टी–स्टेट सम्बन्धी बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबिरुद्ध परेको अवहेलना मुद्धामा अदालतले सहि फैसला सुनाउनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए।

उक्त मुद्दाको विषयमा बोल्दै दाहालले भने, ‘गिरीबन्धुको कुरा मैले लगातार सदनमा पनि उठाइराखेको छु, बाहिर पनि उठाइराखेको छु। त्यसकारण बालेनजी (काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह)ले पनि उठाउनु भो भने त्यो राम्रो कुरा भयो। हामी सबै मिलेर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरा हो।’

विगतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा झापाको गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा बिक्री वितरण गर्ने भएको भन्दै अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत वर्षको माघ २४ गते सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

संवैधानिक इजलासले स्वीकृत प्रयोजनबाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको वा बाँझो रहेको जग्गाका अतिरिक्त हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पहिचान गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन पनि भनिएको थियो।

तर, त्यतिबेलाको सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले त्यसपछिको ५ महिनासम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा खासै उल्लेखनीय काम गरेका थिएनन्।

यहीबिचमा सरकारले माघ २ गते भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि अधिवक्ता अर्यालले अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री ओलीको बर्खास्तीसँगै अध्यादेशको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवदेन दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको प्रसंगसँगै नयाँ रिटबारे उल्लेख गर्दै दाहालले मंगलबार भने, ‘अदालतले फैसला गरिसक्या छ। त्यो फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा फेरि अहिले मुद्दा परेको छ। त्यो मुद्दालाई मलाई लाग्छ, अदालतले सही नै फैसला गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु।’

 यसरी अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी कदमसँगै सरकारी जग्गा आफूखुशी बाँड्ने कुराको विरोध गर्दै आएका दाहालले थप्दै भने, ‘हामी धेरैको कुरा मिलेको छ। यो विषय हामी उठाई नै राख्छौँ।’

यसरी हामी धेरैको कुरा मिलेको छ भनेर दाहालले भन्दै गर्दा धेरै भन्नाले विपक्षी दल वा नेता, कार्यकर्तालाई संकेत गरेका हुन् वा धेरैको कुरा मिलेको भन्ने प्रसंगभित्र न्यायालय पनि पर्छ भन्ने कुरा केही खुलाएका छैनन्।

सामान्यतयः अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाको विषयमा निर्णय प्रभावित हुनेगरी कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन भन्ने स्थापित मान्यता रहेको छ।

दाहालले अहिलेको सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम नगरी भ्रष्टहरुलाई बचाउने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाए।

उनले अहिले माओवादीको ध्यान सरकारतर्फ नरहेपनि सरकारको गलत काम प्रति मुखदर्शक नबन्ने धारणा राखे।
उनले प्रक्रिया मिचेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा गएर अड्किएको र दुई तिहाइको अहंकारले धक्का खाएको टिप्पणी गरे।

विशेषगरी अध्यादेश पारित गराउन जनता समाजवादी पार्टी नेपालको साथ र समर्थन सरकारले खोजिरहेको बेला अध्यक्ष दाहालले उक्त विषयमा आफ्नो राजनीतिक मुद्दाको कारण पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई पारित गर्न सहयोग नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अध्यादेशलाई बिपक्षी दलहरुले अस्वीकार गरेको भन्दै पारित हुने अवस्था नदेखिएको जिकिर उनले गरे।

उनले माओवादी समाजवादी मोर्चामा रहेको र एकताको बिषयमा पनि छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।