चार वर्षअघि सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईको पालो आज आइपुगेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गर्दै प्रमुख विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको उपस्थितिविना नै ०७७ पुसमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

नियुक्तिको सिफारिस अगावै प्रतिनिधि सभाको विघटन गराइएको कारण ऐन बमोजिम संसदीय सुनुवाई नै नगरी उनीहरुलाई नियुक्ति दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १५ वटा मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको पालो आज आइपुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको दैनिक पेशीको चौथो क्रम संख्यामा रहेको उक्त मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा अपरान्ह खाजा समयपछि सुनुवाई हुने बताइएको छ।

पहिलो र तेस्रो क्रममा रहेका दुई मुद्दालाई क्रमशः महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय र विपक्षीको निवेदनका आधारमा स्थगित गरिएसँगै दोस्रो क्रममा रहेको डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकासँग सम्बन्धीत मुद्दाको सुनुवाई सकिएको स्थितिमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध दर्ता गरेको रिटमाथिको सुनुवाई अग्राधिकार दिएर राखिएको छ।

अदालतको खाजा समयपछि सुनुवाई हुने सूचना दिएको संवैधानिक इजलासले सम्भवत् अबको केही समयपछि अर्यालसहित विभिन्न १५ वटा सोही प्रकृतिका रिट निवेदनमाथिको सुुनुवाई सुरु गर्नेछ।

तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कायम गराउन नसकेपछि उत्पन्न विवादसँगै विपक्षी दलका नेता र सभामुखलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित गराउन नसकेपछि अध्यादेशको माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायमा ५२ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए।

नियुक्तिको प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाईलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेपनि प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेको अवस्थामा उनीहरुको सुनुवाई विना नै सबै पदाधिकारीलाई त्यतिबेला नियुक्ति र पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि दिलाइएको थियो।

जसको विरुद्धमा विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता र सभामुखको उपस्थितीविना अध्यादेशको माध्यमबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्नेदेखि संसदीय सुनुवाई नै नगरी पदाधिकारी नियुक्ति हुने कार्य संविधान र कानून विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

त्यसलगत्तै बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीको कामकारबाहीमा रोक नलगाएपछि निर्वाद रुपले विगत चार वर्षदेखि काम गर्दैआएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधकारीको वैधानिकताको परिक्षण गर्ने पालो उनीहरुको नियुक्तिपछि झण्डै ५२ महिना पछि नै आएको हो।