सरकारले केही समय जारी गरेका आधा दर्जन अध्यादेशहरुलाई संघीय संसदका दुबै सदनमा पेश गर्ने सरकारी कार्यतालिका केही समयका लागि पर सरेको छ।
माघ २ गतेअघि सरकारले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशहरुको विषयमा सरकारको समर्थनमै रहेका दलहरुको समेत विमति रहेपछि उक्त अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराउन सकस परेपछि सरकारले अर्को हप्ताका लागि उक्त अध्यादेशबारे सदनमा प्रक्रिया अघि बढाउने रणनीति अपनाएको हो।
विशेषगरी सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अन्य ५ वटा अध्यादेशलाई समर्थन जनाएपनि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा उत्रने घोषणा गरेपछि गत शनिबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो।
उक्त बैठकमा भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य पाँच वटा अध्यादेशलाई आजको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गर्ने मोटो सहमति भएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा अध्याधिक बहुमतसहितको उपस्थितिमा रहेको सत्तापक्ष राष्ट्रिय सभामा भने जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनबिना कुनै पनि अध्यादेश वा विधेयक पूर्ण बैठकबाट पारित गराउन सक्ने स्थितिमा छैन।
तर, आइतबार संसद बैठक बस्नुअघि सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले सबै अध्यादेशहरुलाई के कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनि छलफल जारी रहेको भन्दै तत्काल अध्यादेशको विषयलाई सदनको कार्यसूचिमा नराख्ने सहमति भएको हो।
संसद सचिवालयले जारी गरेको प्रतिनिधि सभाको आइतबारको कार्यसूचिको पहिलो क्रममा संसदमा विगतदेखि चलिआएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यसूचि राखिएको छ।
उक्त कार्यसूचि अनुसार, आजको बैठकमा करिब १० जना सदस्यहरुले यसअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री समक्ष राख्ने छन् भने, प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्राप्त प्रश्नहरुकाबारेमा तयार पारेको लिखित जवाफ र स्पष्टिकरण दिने छन्।
त्यसपछि आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकता संशोधन विधेयक २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने छन्।
