प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान र नेपाली समाज मृत्युदण्ड दिने पक्षमा नभएको भन्दै कसैलाई पनि कुनै पनि अपराध वा आरोपमा मृत्युदण्ड दिन नसकिने जवाफ दिएका छन्।
संसदभित्र र बाहिर बेला बखतमा कतिपय गम्भीर अपराध र ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा बोल्ने राजनीतिक दलका नेतादेखि समाजका चर्चित पात्रहरुले समेत त्यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था कानूनमा गर्न सके मात्रै यस्ता अपराधकर्म गर्नेको संख्या र सोच नियन्त्रण हुने अभिव्यक्ति आइरहेका छन्।
यसैगरी मृत्युदण्डको वकालत गर्ने जनप्रतिनिधका रुपमा चिनिन्छन् नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि।
प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको क्रममा आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवत् अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट जवाफ दिए। र भने, ‘कसैलाई ज्यान दिन सकिँदैन भने, कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन।’
सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रश्न राख्दै भने, ‘ठूल्ठूला भ्रष्टाचारी र मानवअधिकारको गम्भीर उलंघन गर्नेहरुलाई मृत्युदण्डको सजाय समेत हुने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म व्यापक जनताको हित होला र? समाजवाद कार्यान्वयन होला र?’
सुवालको उक्त प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो सवाल त नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून नबनाइने कुरा उल्लेख भएको भन्दै मृत्युदण्डको व्यवस्था संविधानले नै निषेध गरेको बताए।
यसका अतिरिक्त नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वीच्छिक प्रोटोकल १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको भन्दै भ्रष्टाचारी वा कुनै पनि अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था नेपालले गर्न नमिल्ने जवाफ दिए।
त्यतिमात्र होइन, उनले नेपालमा विगतमा भएका मृत्युदण्डको सजायका उदाहरणमा शहिद शुक्रराज शास्त्री, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भिमनारायण श्रेष्ठको बारेमा उल्लेख गर्दै कानून बमोजिम मृत्युदण्डको फैसला गर्दा पनि त्यो फैसला मान्छेले नै गर्ने र त्यसमा मानविय त्रुटि पनि हुन सक्ने बताए।
प्रस्तुत छः सांसद प्रमे सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफको सम्पादित अंशः
नेपालको संविधानको धारा १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानून नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वीच्छिक प्रोटोकल १९८९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत रहेको हुँदा माननीयज्यूले माग गर्नु भएझैँ भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था गर्न मिल्दैन।
अर्कोकुरा भ्रष्टाचारी कानूनले गरिएको फैसला हामी मान्छौँ तर, कानूनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो। र कहिले कहिले प्रमाण नपुगेका हुन सक्छन्, प्रमाण फरक ढंगले देखिएको हुन सक्छ। र फैसला उपयुक्त नहुन पनि सक्छ।
मृत्युदण्डै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन। त्यो फैसलाको कार्यान्वयन सच्याउन सकिँदैन। व्यक्तिको रेप्युटेशन सच्याउन सकिँदैन। उसको कारोबार सच्याउन सकिँदैन।
जुन चिज दिन सकिँदैन भने लिन हुँदैन। कसैलाई ज्यान दिन सकिँदैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन। त्यसकारण ज्यान लिन उद्दत हुनेकुरा होइन, हामीले मानवतावादका साथ मानवियताका साथ कानूनी राज, न्यायसंगत कानून, कानूनसम्मत शासन, कानूनसम्मत समाज, कानूनसम्मतको सामाजिक प्रणाली, त्यसमा जोड दिनु पर्दछ। नकि अरुको ज्यान लिन उद्यत हुने सोच उपयुक्त हुन्छ भन्न सकिँदैन।
हाम्रो संविधानले र पछिल्लो समययता आएको ट्रेडिशनले पनि त्यो दिँदैन।
हामीले हेर्यौँ राणा शासन हेर्यौँ। शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिएको हेर्यौँ। कति अनाहकमा दिइएको फाँसी? उहाँ प्रजापरिषदको सदस्य पनि होइन। उहाँ एउटा धर्मशास्त्रको प्रवचन गरेर त्यसमार्फत यत्ति हो शास्त्रमा वर्णन गरेका कुराहरु कि अपराधी राजाहरु, अपराधी शासकहरुको अन्त्य हुन्छ। त्यी रहँदैनन्, त्यी समाप्त हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
त्यही कुरा उहाँले भन्नु भएको थियो। अपराध करार गरेर, अपराधी करार गरेर उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइयो। मृत्युदण्डा पाउनेमा फाँसीको सजाय पाउनेमा पहिलो नामको उच्चारण शुक्रराज शास्त्रीको भएको थियो ९७ सालमा।
लोकतन्त्रका लागि सामान्य आवाज उठाएका मानिसहरु मारिएका थिए खुरुखुरु। जेल सार्ने निहुमा मारिएका थिए, अरु निहुमा मारिएका थिए र कानूनले पनि हाम्रै अगाडीबाट ०४५ साल माघ २६ गते हाम्रै अगाडीबाट माघ २५ गते राती हाम्रै अगाडीबाट क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भिमनारायण श्रेष्ठलाई उठाएर लगिएर गोली हानेर मारेको थियो। (यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले ०३५ सालमा भएको घटनालाई त्रुटिबस ०४५ साल भनेर उल्लेख गरे)
कानूनले नै मृत्युदण्ड दिएको थियो। तर, हामीलाई थाहा छ, यथार्थमा भिमनारायण श्रेष्ठ त्यस बाटोबाट हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कहाँ बम विष्फोट हुन्छ थाहा थिएन। र उहाँ त्यही पुगेकै ठाउँमा बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै बम विष्फोट भयो, उहाँ घाइते हुनु भयो।
एकातिर बम विष्फोटबाट घाइते हुनु छ, अर्कातिर अपराधी बम पड्काउने भन्ने आरोपका साथ उहाँलाई मृत्युदण्ड दिइयो। यदी मृत्युदण्ड त्यतिबेर नपाएको भए, दुई महिना बाँचेको भए भुट्टो काण्ड (पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोे)ले त्यसलाई माघ २५ गतेको कुरा थियो, माघ २५ बाट चैत २५ गते पुग्दा त आन्दोलनले अर्को रुप लिएको थियो र त्यो अवस्था नै श्रृजना हुँदैनथ्यो।
त्यसर्थ मृत्युदण्ड दिइहालेपछि फर्किने ठाउँ हुँदैन, फर्काउने ठाउँ हुँदैन। र कसरी मृत्युदण्ड दिइन्छ? भन्दा यो त पोलिटकल कुरा भो। पोलिटिकल मुद्दा लगाएर भए त हुन्थ्यो नि, पोलिटिकल मान्छेलाई क्रिमिनल मुद्दा लगाएर हत्या गर्छ नि त।
त्यसकारण कुन पोलिटिकल मान्छेलाई पोलिटिकल भनेर धेरै सजाय दिइएको छ र? क्रिमिनल भनेरै त सजाय दिइएको छ त।
त्यसकारण नेपालको संविधान जानीबुझिकन सचेत ढंगले निर्माण भएको छ। र मृत्युदण्डको पक्षमा हाम्रो संविधान पनि छैन, हाम्रो समाज पनि छैन। एकाध मान्छेले भन्नु बेग्लै कुरा हो।
