बहुचर्चित र विवादस्पद भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई दुबै सदनबाट तत्काल पारित गराउने प्रक्रियामा सकस झेलिरहेको सरकारले उक्त संशोधनलाई वैकल्पिक बाटोमार्फत नै भएपनि कानूनी रुप दिने तयारी गरिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्ता संचालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारकै समर्थनमा रहेका मधेस केन्द्रित दलले समेत साथ नदिएपछि राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई नैतिक संकट परेको चर्चा चलिरहेको छ।
तर, जुन संविधानको प्रावधानका कारण सरकारलाई नैतिक संकट परेको भनिँदैछ, त्यही संविधानको अर्को धाराले मात्र होइन, विगतका सरकारले गरेका निर्णयदेखि संसदीय अभ्यास र परम्पराले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई उक्त समस्याको सहज समाधानको बाटो खोलिदिएको विषयमा भने खासै चासो र चर्चा चलेको देखिँदैन।
त्यो हो, संविधानको धारा १११ मा उल्लेखित विधेयक पारित गर्ने विधि सम्बन्धी उपधारा ६, ७ र ८ को व्यवस्था। जसको माध्यमबाट सरकारले बनाउन चाहेबमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनको लक्ष्य प्राप्ति सहजै गर्न सक्दछ।
यसबारे विगत केही दिनदेखि सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरुले अध्यादेश पारित गराउने विषयमा सरकारले वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई कतिपय संचारमाध्यमले अध्यादेश पारित गराउन सरकारले साना दलहरु विभाजनको षडयन्त्रका रुपमा चर्चा गर्दै नआएका पनि होइनन्।
तर, सत्तारुढ दलका एक नेताका अनुसार, मिडियामा आएजस्तो सरकारले कुनै दल विभाजित गरेर वा फुटाएर राष्ट्रिय सभामा बहुमत सिद्ध गर्दै अध्यादेश पारित गराउने खेलतर्फ केन्द्रित रहेको छैन।
बरु, उक्त अध्यादेशलाई संविधानको धारा १११ को उपधारा ६, ७ र ८ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार संसदबाटै कानून बनाउने तर्फ केन्द्रित रहेको छ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा त्यी नेताले भने, ‘संविधानको व्यवस्थासँगै संसदीय अभ्यास र परम्परा अनुसार नै सरकारले विधेयक पारित गराउन सक्दछ।’
यसका लागि सरकारले हाल संघीय संसदमा दर्ता भएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये विवादको जडका रुपमा रहेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने र त्यसमा आवश्यक परिमार्जनसहित तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने।
यसरी दर्ता भएको विधेयकमाथि छोटो बाटो अपनाएर प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा नियमसंगत रुपमा नै छलफल र निर्णय प्रक्रियामा लानु पर्दछ।
यदी राष्ट्रिय सभाको बहुमतले अस्विकृत गरेको खण्डमा संविधानको धारा १११ को उपधारा ६ बमोजिम उक्त विधेयक उत्पत्ति भएकै सदनमा पुनः फिर्ता पठाउन पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
जसलाई उपधारा ७ को व्यवस्था अनुसार, प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुले प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने बाटो सरकारसामु खुल्ला रहेको छ।
यदी वर्तमान सरकारमा सहभागी दुई दल एमाले–कांग्रेसबिच सहमति भयो र भूमि सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर यसका सट्टा नयाँ विधेयक आफ्नो बहुमत कायम रहेको प्रतिनिधि सभामा पेश गरी राष्ट्रिय सभाको अस्विकृतीका बाबजूद संविधानको धारा १११ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर कानूनी रुप दिइयो भने, त्यो विवादस्पद त हुने नै छ तर, संसदीय इतिहास र परम्परामा पहिलो र नौलो घटना भने हुनेवाला छैन।
सरकारले संसदमा दर्ता गराइसकेको अध्यादेश फिर्ता लिन सक्छ कि सक्दैन?
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ ले संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही धाराको उपधारा २ को खण्ड (ख) ले राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत उक्त अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
जसको आधारमा यसअघिका सरकारहरुले पनि बेलाबखतमा विवादस्पद अध्यादेशहरु जारी मात्रै गराएका छैनन्। चौतर्फी विरोधको सामना गर्न नसक्दा अथवा अध्यादेशको उद्देश्य पूर्ति भएपछि सरकार स्वयंले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर खारेज समेत गरेका उदाहरण अनगिन्ती छन्।
उदाहरणका लागि ०७२ सालको विनाशकारी महाभुकम्पपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश २०७२ जारी गरेको थियो। जसलाई तत्कालीन संविधान सभामा स्वीकृतीका लागि पेश गरिएपनि ०७२ ओसज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनु एक दिन अगाडिसम्म पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगर्दा स्वतः निस्कृय बन्न पुगेको थियो।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड बहमुतकासाथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०७७ वैशाख ८ गते दुई वटा विवादस्पद अध्यादेश जारी गरेको थियो।
जसमा एउटा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, दोस्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेको थियो।
उक्त अध्यादेशको विरुद्ध सत्ता बाहिर रहेका राजनीतिक दलदेखि आमसंचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा चर्को विरोध मात्र भएन, सरकारले जुन उद्देश्य अर्थात मधेस केन्द्रित उपेन्द्र यादवको दल विभाजनको योजनामा बनाइएको अध्यादेश बमोजिम लक्ष्य हासिल नभएपछि ओली सरकारले वैशाख १२ गते दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो।
त्यतिमात्र होइन, ओली सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट विस्थापित गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ०७८ भदौमा राजनीति दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेलगत्तै तत्कालीन एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए।
जसलाई तत्कालीन सरकारले एमाले विभाजित भएलगत्तै असोज ११ गते फिर्ता लिइएको थियो।
यसरी विगतमा संवैधानिक परिषददेखि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि जारी गरिएका अध्यादेशले खारेजीमा परेका कतिपय दफाहरु अहिले पनि रिक्त रहेकै कारण बेला बखतमा विवाद चल्दै आएको छ।
यसका अतिरिक्त मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालय मात्र होइन, संसद सचिवालयको वेभसाइटमा हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ कि विगतमा कुन कुन सरकारले कस्ता कस्ता अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिमार्फत जारी गराएका थिए? कुन कुन अध्यादेशहरु सरकारले फिर्ता लियो अथवा संसदमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेपछि संविधान बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानूनको स्वरुप दिइयो अथवा वेवारिसी अवस्थामा त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए भनेर।
