
स्कूले जीवनकालमा गाउँमा छँदा एक जना अधवैसे युवक थिए। व्यतिगत आनीबानीमा असाध्यै सोझा र सरल त्यी युवकलाई जुनसुकै बालबालिका वा युवा, युवतीले जहिले र जहाँ भेटेपनि मजाकमा एउटै प्रश्न सोध्ने गर्दथे।
ए! अगन्धर, ए! अगन्धर दाई? तिम्रो/तपाइको बिहे कहिले?
यस्ता प्रश्नको पनि उनी सहजै जवाफ दिँदै भन्थेः आगुम (आगामी) मुंसिरमा।
तर, बिबाह गर्नका लागि न त उनीसँग कुनै पैत्रिक धनसम्पत्ति र जायजेथा थियो, न त कुनै शिप वा इलम। न त कुनै दानवीर मनुवा, जसले आफ्नी छोरी अगन्धर जस्तो फिरन्ते जीवन विताइरहेका व्यक्तिलाई सुम्पिएर घर न घाटको बनाउन तयार पटमूर्ख।
तैपनि उनीमा बिबाहको जिजीविषा जिउँदै थियो। जहिले पनि भन्ने गर्थे, आगुम मंसिरमा बिबाह गर्ने हो।
उनको त्यो सोझोपनको फाइदा उठाउँदै गाउँलेहरु उनलाई मजाकको पात्र बनाउँथे। र भन्थे, त्यसोभए नाँचेर देखाउ न त। त्यसपछि उनी आफैँ मुखले ‘घुन्तुम घुन्तम, घुन्तुम घुन्तुम, धुतुरुरुरुरु, प्याँयाँयाँ!’ गर्दै कराउँदै, नाँच्दै मानिसलाई रमिता देखाउँथे।
पछिल्लो एक वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुको कुरा सुन्दा, उनीहरुका सार्वजनिक भाषण सुन्दा उनै अगन्धरको गति र मतिको याद झल्झली आइरहेको छ।
बिबाहका लागि न घर गतिलो छ, न घरभित्र एकाआध महिनाका लागि खान पुग्ने अन्नपात। न खल्तीमा सुको छ, न त उनीसँग बेहुली बन्न तयार कन्या नै। र पनि उनी भन्न छाड्दैनन् कि ‘आगुम मुंसिरमा बिबाह गर्ने।’
हुनत, यो आलेखमा उल्लेखित सत्य घटनामा आधारित पात्र र प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दा कतिपय कांग्रेसजनको निधारमा सातमुजा पर्न पनि सक्छ। र उनीहरुको प्रेसर पनि बढ्न सक्छ। तर, वास्तविकता अगन्धरको बिबाहको मिति भन्दा खासै फरक छैन।
जसरी कुनै पनि व्यक्ति बिबाहका लागि पूर्वतयारी चाहिन्छ, त्यसैगरी कुनै पनि संस्थाको विधिवत अधिवेशनका लागि तयारी चाहिन्छ।
अधिवेशनको तयारीका लागि केही निश्चित र अनिवार्य पूर्वसर्तहरु छन्। जस्तैः अधिवेशनमा सहभागी हुने क्रियाशील सदस्यताको टुंगोे, ६÷७ चरणको प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया, त्यसका लागि पार्टी विधानमा रहेका कतिपय प्रक्रियागत अव्यवहारिक व्यवधानहरुको संशोधन वा निलम्बनसहितको व्यापक तयारी।
तर, कांग्रेसले अधिवेशनका लागि अहिलेसम्म यी पूर्वसर्तहरुको प्रारम्भिक चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेको छैन। तैपनि पार्टीभित्र गुट, उपगुट र गुटिकामा विभक्त नेताहरु भन्दैछन्ः विधान बमोजिम ०८२ मंसिरभित्रै पार्टी अधिवेशन हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ। उक्त अधिवेशनमा म सभापति लड्ने हो। म उपसभापति, म महामन्त्री, आदि, इत्यादी।
ए बाबा! कम्तिमा अधिवेशनको तयारीका लागि पहिले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणसँगै यसमा देखिएका विवादहरु त टुंग्याउँ।
अघिल्लो अधिवेशनमा झण्डै ९ लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको दाबी गर्ने कांग्रेस र यसको उर्जावान नेता तथा पदाधिकारीहरुले आगामी १५ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता कति वितरण गर्ने हो? यसका लागि पार्टीले आधिकारिक टुंगो लगाउनु पर्दैन?
एकछिनका लागि मानिदिउँ कि भर्खरै मात्र क्रियाशील सदस्यता वडा र नगरपालिका तहमा पुर्याएको कांग्रेसले चैत मसान्तभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भनेको रहेछ। त्यसपछि पनि क्रियाशील सदस्यता विवादको टुंगो लगाउन कति समय लाग्छ? त्यो निक्र्यौल गर्नु परेन? केन्द्रदेखि वडा र बुथ तहसम्मै विभिन्न नेतागत गुट, उपगुट र गुटिकामा विभक्त कांग्रेसबिच यति सहज छ क्रियाशील सदस्यता वितरणको प्रक्रिया? अवश्य पनि छैन।
तथापि, मानिदिउँ कि क्रियाशील सदस्यता वितरणको समस्या सहजै सुल्झियो रे। पार्टी चल्ने भनेको त त्यसको मूल संविधान सरहको विधान बमोजिम त होला नि! फगत नेताको चाहना र भाषणले मात्रै त चल्दैन होला?
त्यसका लागि विधानको व्यवस्था के छ? जुन विधान ०७५ को पुसमा सम्पन्न महासमितिले तयार पारेर फागुनको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो, त्यसको ९ महिनादेखि नै विधानका धाराहरु निलम्बनको चरण सुरु भएको थियो। जसलाई पार्टीको १४औं महाधिवेशनको मिति सुरु हुनु एकमहिना अघिसम्म निरन्तर निलम्बन गर्नु परेको थियो।
यसरी निलम्बित धारा अथवा दफा, उपदफाहरुले उत्पन्न गरेका जटिलताबारे अहिलेको केन्द्रीय नेतृत्व अथवा केन्द्रीय कार्यसमितिले के कति ध्यान दियो?
हुन त कांग्रेसले महाधिवेशनलाई केबल नेतृत्व चयन प्रक्रियामा मात्रै सिमित गरेअनुसार, गत वर्षको फागुनमा गोदावरीमा नीति अधिवेशन नगरेको भने होइन। र पनि उक्त महासमिति बैठकमा पार्टीको विधानबारे चर्चा र छलफलको आवश्यकतै ठानिएन अथवा स्थान र महत्व पाएन, के भयो? कांग्रेसी नेताहरु नै जानुन्। त्यसपछि आगामी चैतसम्ममा बेग्लै महासमिति बैठक नगर्ने भनेको होइन। तर, पनि त्यसबारे अहिले कसैले चासो दिइरहका छैनन्।
यसबारे गत साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान मस्यौदा समिति गठनको निर्णय नगरेको भने होइन। तर, निर्णय भएको ६ महिनासम्म पनि किन हुन सकेन त विधान मस्यौदा समितिको गठन?
यसबारे कसले दिने हो जवाफ? पत्तो छैन।
किन भने, अहिले पनि विद्यमान विधानका करिब ३ दर्जन धारा वा दफाहरु निलम्बन नगर्ने हो भने, कांग्रेसको महाधिवेशनको तिथि, मिति नजिकिने कुनै छाँटकाट छैन।
र पनि १५औँ महाधिवेशनको रन्कोले छोपिइसकेका नेताहरुलाई विधानको कुन धारामा के उल्लेख छ र त्यसले आगामी मंसिरभित्र अधिवेशन गर्न, गराउन कति सकस पार्छ भन्ने पत्तो नै छैन।
उदाहरणका लागि यसअघि निलम्बनमा परेका अथवा विधानत २५ केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको सट्टा मनपरी ढंगले २७ जनासम्म छानिएर आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विषय त छँदैछ। पार्टी विधानको धारा ३५ र ४३ कोे व्यवस्थाले पनि कांग्रेसलाई उसको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गर्ने कुनै आधार नै दिएको छैन।
जस्तैः विधानको धारा ३५ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) ले भन्छः नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्ष भन्दा कम्तिमा एक वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमितिहरु गठन गरिनेछन्। स्थानीय तहका अधिवेशनबाट प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित हुने प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिला निर्वाचित गरिनेछन्।
अर्थात, यो व्यवस्था अनुसार अधिवेशनको तिथि, मिति तय गर्ने हो भने, आगामी मंसिरमा त के ०८३ को वैशाखभित्र पनि कांग्रेसको महाधिवेशन सम्भव देखिँदैन।
तत्कालको स्थितिमा क्रियाशील विवाद थाती राखेर अघि बढेको खण्डमा पनि स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र त्यसको एक वर्षपछि मात्रै हुने प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नेताहरुले भनेजस्तै नजिकै आउन सक्दैन।
अर्कोतर्फ, पार्टी विधानकै परिच्छेद १२ को विविध सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको धारा ४३ मा उल्लेखित पदावधिले भन्छः पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।
अर्थात, कांग्रेसका कुनै नेता विशेषले चाहँदैमा स्थानीय तहको अधिवेशन धारा ३५ बमोजिम ०८२ मंसिर अगाडि सम्भव नै छैन। किन भने, माथि उल्लेखित व्यवस्था अनुसार, सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्ष हुने भनिसकेपछि ०८२ मंसिर अगाडि स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यको कार्यकाल घटाउन या त यी दफाहरु निलम्बन गर्नु पर्यो, या त तोकिएको समयसीमासम्म कुर्नै पर्यो।
यसका लागि पनि केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वीकृती र सहमति अनिवार्य सर्त जस्तै छ। अन्यथा न त विधान निलम्बनको निर्णय लिनसक्ने सम्भावना छ, न त महाधिवेशनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरेर आफूले चाहेजस्तो नेतृत्वमा स्थापित हुन नै।
छ त केबल, उनै अगन्धरकै शैलीमा ‘आगुम मुंसिरमा मेरो बिबाह गर्ने भन्दै घुन्तुम, घुन्तुम, धुतुरुरुरुरुरु, प्यायाँयाँयाँ! गर्दै गोरेटो बाटोमा घरी देब्रे खुट्टा त घरी दाहिने खुट्टा उचाल्दै ताल न सुरसँग उफ्रिँदै दुनियालाई रमिता देखाउने। कतिबेला बिहेको धुनमा नाँच्दानाँच्दैैै बाटोमा ठाडो परेको धारिलो ढुंगामा ठेस लाग्छ र काटेर रगतपच्चे हुने हो, पत्तो छैन।