प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति खोज्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न शुक्रबार बसेको बैठकमा विधेयकको दफाहरुमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरिएको हो।

सांसद दिलेन्द्र बडूको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिलाई विवादित विषयमा सहमति खोज्न एक महिनाको समय दिइएको छ।

उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे रहनुभएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

उपसमितिलाई सहमति जुट्न नसकेका बिषयमा सहमति जुटाइ प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। एउटा दफामा पनि सहमतिमा जुट्न नसकेपछि समस्या देखिएकाले विधेयकलाई सहमतिमार्फत छिटो अघि बढाउन उपसमिति गठन गरिएको सभापति खतिवडाले बताए।

सरकारले गत वर्षको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरी पेश गरेको विधेयकलाई गत जेठ महिनामा दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको थियो।

त्यसपछिका दिनमा पनि उक्त विधेयकमा रहेका कतिपय विवादस्पद विषयमा समिति सदस्यहरुबिच सहमति कायम हुन नसकेपछि आजको बैठकले उक्त विधेयकलाई उपसमितिको जिम्मा लगाउन पुगेको हो।

उपसमितिमा रहेका सदस्यदेखि उक्त विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुबारे स्वार्थ समूहले पार्नसक्ने रवाफ र प्रभावसँगै समितिका सदस्यहरुबिच विधेयकका विषयमा रहेको अन्तरविरोधका कारण समितिले उक्त विधेयकलाई चालु अधिवेशनमा पनि टुंगो लगाउने हो या होइन भन्ने आशंका बढेको छ।

तर, समितिका सभापति खतिवडाले आफूले सुरुमा उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिन चाहेपनि यसबारे छलफलको क्रममा समयसीमासँगै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर एक महिनाको समय दिइएको बताए।

यसका बाबजूद आफूले उक्त विधेयकलाई द्रूतगतिमा छलफल र सहमति कायम गरी सकेसम्म यही अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पठाएर टुंग्याउने प्रयासमा रहेको सभापति खतिवडाले बताए।