नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारी लगायत पार्टीका केही नेताहरुको बैठक बोलाएका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसहित केही नेताहरुलाई छलफलका लागि शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठकमा बोलाएका हुन्।

नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा रहेको कांग्रेससहितको सरकारले संसदमा दर्ता गरेका ६ वटा अध्यादेशहरुलाई संघीय संसदका दुबै सदनमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने सवालमा राष्ट्रिय सभामा देखिएको गणितीय जटिलताले ढिलाढाला भइरहेको बेला सभापति देउवाले उक्त अध्यादेशहरुको विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ।

विशेषगरी राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थनविना कुनै पनि अध्यादेश स्वीकृत हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि सरकारले संसदको विधेयक अधिवेशन बोलाउनुअघि जारी गरेका केही विवादस्पद अध्यादेशसहित ६ अध्यादेश सदनमा पेश गर्न सकिरहेको छैन।

पछिल्लो समय यादव नेतृत्वको जसपाले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाहेक अन्य ५ अध्यादेशमा समर्थन जनाउन सक्ने निर्णय गरेपछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई सकसमा पारेको छ।

यसका बाबजूद जसपाले समर्थन जनाएका पाँच अध्यादेशहरु आगामी संसद बैठकमा पेश गर्ने र उसले विमति जनाएको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएर बेग्लै विधेयकको रुपमा प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने वा उक्त अध्यादेशमा जसपाले अघि सारेबमोजिमका व्यवस्थाहरु संशोधन प्रक्रियाबाट मिलाएर अघि बढ्ने भन्नेबारे कांग्रेस पदाधिकारीहरुबिच छलफल हुनेछ।

यदि उक्त अध्यादेशमा जसपाको समर्थन जुट्न नसक्ने स्थितिमा सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषदबाट नयाँ विधेयकको रुपमा कानून संशोधनको प्रक्रिया प्रतिनिधि सभामार्फत अघि बढाउन सकिने सत्तापक्षको बुझाई छ। जसमा राष्ट्रिय सभाले यदि अस्विकृत वा संशोधन गरेको खण्डमा पनि अत्याधिक बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयक संविधानको धारा १११ को व्यवस्था बमोजिम पुनः पारित गरेर कानूनी स्वरुप दिन सकिने बाटो सरकारसामु खुल्ला नै छ।

यसका अतिरिक्त आजको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा विगतमा गरिएको संशोधनको प्रक्रिया अध्यादेशको खारेजीसँगै रिक्त भएको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।

विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै परमादेशमार्फत बनेको सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था असोज ११ गते खारेज भएपछि ऐनका केही दफाहरु शून्यतामा रहन पुगेको थियो।

उक्त अध्यादेशको खारेजी पश्चात कुनै पनि सरकारले त्यसलाई पुनः व्यूँताउनेगरी कानून संशोधनको चासो नदिएपछि अहिलेसम्म पनि दफा ३३ को दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्थामा रिक्तता रहेको छ।

यसका बाबजूद गत वैशाखमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै योजनामा यादव नेतृत्वको जसपा विभाजनको योजना बनाई निर्वाचन आयोगबाट अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपा पार्टीलाई मूल ऐनको आधारविना नियमावलीको आधारमा वैधानिकता दिइएको थियो। जसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन अहिले पनि विचाराधिन अवस्थामै छ।

उता, अध्यादेश स्वीकृतिमा देखिएको उल्झन हटाउन तथा संवैधानिक परिषदभित्रको अंक गणितीय अवस्थालाई सत्तारुढ दलको चाहना अनुकूल बनाउन पनि दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक तयार पार्दा दफा ३१ को (१) ३३ को उपदफा (३) पनि संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढाउने सक्ने अनुमान विपक्षी दलहरुले गर्दैआएका छन्।

यदि सरकारले त्यसरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर संघीय संसदबाट पारित गराएको खण्डमा कतिपय साना दलका सदस्यहरुले सजिलै दल त्याग गरेर आफूले चाहेको ठूलो दलमा प्रवेश गर्नेदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिइरहेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र पनि ठूलै पहिरो जान सक्ने स्थिति बनिरहेको छ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त मात्र हुने छैन, त्यसपछि पदीय मर्यादाविपरित असम्बन्धीत व्यक्तिहरुलाई भिसा दिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेर विवादमा परेकी उपसभामुखको पद पनि धरापमा पर्न सक्नेछ।

यसैगरी आज हुने पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकमा कांग्रेस नेतृत्वले आफ्ना विभिन्न भातृ संस्थाहरुकोे चैत मसान्तभित्र हुने भनिएको अधिवेशन के कति भातृ संस्थाले गर्दैछन् र गर्न नसकिरहेका भातृ संस्थाहरुको सवालमा के कसरी सहजै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उपायका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।

त्यसैगरी उक्त छलफलमा कांग्रेसको पार्टी संगठन सुदृढीकरण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।