संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका अध्यादेशहरु सदनसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी भएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेका छन्।
संसद अधिवेशन आब्हान गर्नु एकसाता अघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ५ वटा र त्यसअघि नै एउटा गरी जम्मा ६ वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा उक्त अध्यादेशहरुको स्वीकृतिका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न प्रक्रियागत ढिलाई हुँदैआएको थियो।
विशेषगरी भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा सरकारकै समर्थनमा उभिएका मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल उभिएपछि सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वले उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेतृत्वले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिएर बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरु भोलि बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेलगत्तै कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरुले आफ्नो दलका सदस्यहरुलाई बेग्लाबेग्लै सन्देश पठाएर भोलिको बैठकमा सबैलाई अनिवार्य उपस्थित हुन र सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका हुन्।
संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था अनुसार, संसद अधिवेशन नबसेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानून निर्माण अथवा संशोधन अध्यादेशको माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। जसलाई संघीय संसद बैठक सुरु भएपछि सदनसमक्ष तत्काल पेश गरी ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत वैधानिकता दिनु पर्दछ।
तर, प्रतिनिधि सभामा अत्याधिक बहुमतको साथ र समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकारलाई उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत गराउन सहज भएपनि राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनविना अध्यादेश स्वीकृत नहुने स्थिति उत्पन्न भएपछि सरकारले माघ १८ गते सदनमा पेश गरेका अध्यादेशलाई स्वीकृतिको लागि प्रक्रियामा लगेको थिएन।
